पर्यावरण से जुड़ी प्रमुख खबरों में महाराष्ट्र के तीन और समुद्र तटों को ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन मिला है, जबकि बंगाल की खाड़ी में महीने का तीसरा चक्रवात बनने की आशंका है। वैश्विक अध्ययन में शुष्क जलवायु से नदियों में नाइट्रेट बढ़ने की चेतावनी दी गई है। पालमपुर में हरियाली घट रही है, दिल्ली में प्रदूषण निरीक्षकों को कैमरे पहनाए जाएंगे।
ब्लू फ्लैग प्रमाणन
महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के लाडघर और गुहागर तथा रायगढ़ जिले के श्रीवर्धन समुद्र तट को अंतरराष्ट्रीय ‘ब्लू फ्लैग’ प्रमाणन मिला है। देश में अब तक केवल 22 समुद्र तटों के पास यह प्रमाणन है। ‘ब्लू फ्लैग’ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्य एक स्वैच्छिक इको-लेबल है, जो उन समुद्र तटों, मरीना और पर्यटन नौकाओं को दिया जाता है जो पर्यावरण प्रबंधन, पानी की गुणवत्ता, सुरक्षा, पहुंच और पर्यावरण शिक्षा के तय मानकों पर खरे उतरते हैं।
बंगाल की खाड़ी में चक्रवात
बंगाल की खाड़ी में एक महीने के भीतर तीसरा चक्रवात बनने की आशंका है। दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना कम दबाव का क्षेत्र 16 नवंबर तक चक्रवाती तूफान का रूप ले सकता है। हालांकि, इसके बाद यह किस दिशा में बढ़ेगा, इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है।
नदियों में नाइट्रेट
एक वैश्विक अध्ययन के अनुसार, शुष्क जलवायु के कारण नदियों में नाइट्रेट का स्तर बढ़ रहा है, यहां तक कि उन इलाकों में भी जहां खेती या शहरी गतिविधियां बहुत कम हैं। इससे ‘ब्लू बेबी सिंड्रोम’ समेत कई स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी खतरा बढ़ता है।
पालमपुर की हरियाली पर संकट
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में देवदार के पेड़ घट रहे हैं, चाय के बागान सिकुड़ रहे हैं और खुली जगहें खत्म हो रही हैं। इससे क्षेत्र का अनूठा पारिस्थितिक स्वरूप खतरे में पड़ गया है और पर्यावरण को लेकर चिंता गहरा गई है।
दिल्ली में निरीक्षण टीमों को कैमरे
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण संबंधी नियमों के उल्लंघन की बेहतर निगरानी के लिए निरीक्षण टीमों को बॉडी कैमरे पहनाने की योजना बनाई है। पर्याप्त निरीक्षण न होने और नियमों का पालन कराने में कमियों की शिकायतों के बाद यह फैसला लिया गया है।
झाबुआ में सूखे से गहराया चारा संकट
मानसून खत्म होने के बावजूद मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में सूखे जैसे हालात बने हुए हैं। इस बार जिले में सामान्य से करीब 35 फीसदी कम बारिश हुई है। इससे खरीफ की फसल कमजोर रही और पशुपालकों के सामने मवेशियों के लिए चारे का संकट पैदा हो गया है।
जिले में बड़ी संख्या में भील आदिवासी समुदाय के किसान खरीफ की फसल के अवशेषों को रबी के मौसम में पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इस बार कम बारिश के कारण फसल अवशेषों की उपलब्धता घटने की आशंका है। पशुपालक फिलहाल मवेशियों को कम चारा खिला रहे हैं, ताकि बचे हुए मक्के और सोयाबीन के अवशेष कुछ और दिनों तक चल सकें।
पशुपालकों के मुताबिक, चारे की कीमतें अभी से बढ़ने लगी हैं और आने वाले दिनों में एक क्विंटल चारे का दाम 1,500 से 2,000 रुपये तक पहुंच सकता है। कम चारा मिलने से दूध उत्पादन प्रभावित होने की आशंका है। वहीं, जिले की पहचान कड़कनाथ मुर्गे के पालन पर भी बढ़ती फीड कीमतों का असर पड़ रहा है।
ग्राउंड रिपोर्ट के पत्रकार ने अपनी रिपोर्टिंग के दौरान पशुपालकों और मुर्गी पालकों से बात की और समझने की कोशिश की कि वे इस संकट से निपटने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं। रिपोर्ट में यह भी सामने आया कि झाबुआ अल नीनो और जलवायु परिवर्तन के लिहाज से मध्य प्रदेश के सबसे संवेदनशील जिलों में शामिल है।
सबसे बड़ी चिंता यह है कि चारे की संभावित कमी के बावजूद जिला प्रशासन के पास इससे निपटने की कोई योजना नहीं है। अधिकारियों ने चारे की कमी की आशंका तो स्वीकार की, लेकिन आने वाले दिनों के लिए किसी तैयारी की जानकारी नहीं दी।
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