अडानी की ताराली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना जांच के घेरे में

भारत क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2027 में पांच स्थान फिसलकर 28वें पायदान पर आ गया, यानी दो वर्षों में 18 स्थान की गिरावट। दिल्ली में यमुना नदी में मृत मछलियां और जहरीला झाग दिखने पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी; जल मंत्री ने साजिश का आरोप लगाया। नकली दवाओं की निगरानी वाले पोर्टल से केवल पांच राज्य जुड़े। FAO ने छोटे किसानों के लिए नई गाइड जारी की। मध्य प्रदेश में पोषण आहार की अंतरिम व्यवस्था बढ़ाई गई, जबकि निजी ठेकेदारों को फायदा पहुंचाने के आरोप लगे हैं।

आज की हेडलाईन्स

भारत CCPI में फिसला

क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2027 में भारत पांच स्थान नीचे खिसककर 28वें पायदान पर पहुंच गया है। पिछले दो वर्षों में भारत की रैंकिंग में कुल 18 स्थान की गिरावट आई है।

यमुना में मृत मछलियां

दिल्ली के सोनिया विहार के निकट यमुना नदी में भारी संख्या में मृत मछलियां उतराने और जहरीला झाग दिखने के बाद सिंचाई व बाढ़ नियंत्रण विभाग ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराने का फैसला किया है। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आरोप लगाया कि कुछ लोग सरकार को बदनाम करने के लिए नदी में मृत मछलियां डाल रहे हैं।

नकली दवा पोर्टल पिछड़ा

केंद्र सरकार द्वारा नकली और घटिया दवाओं की निगरानी के लिए बनाए गए डिजिटल पोर्टल से अब तक केवल 5 राज्य जुड़े हैं, जबकि 16 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों ने पंजीकरण के लिए आवेदन किया था। जांचे गए दवाओं के नमूनों में 3.2 से 3.5 प्रतिशत तक दवाएं नकली या घटिया गुणवत्ता की पाई गई हैं।

FAO की किसान गाइड

संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO) ने छोटे किसानों की उत्पादकता बढ़ाने और कम संसाधनों में ज़्यादा पैदावार लेने के लिए एक नई गाइड जारी की है। इसमें बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती, एकीकृत कीट प्रबंधन, खेती में मशीनीकरण और किसानों तक तकनीकी जानकारी पहुंचाने पर ज़ोर दिया गया है।

पोषण आहार व्यवस्था विवाद

मध्य प्रदेश के महिला एवं बाल विकास विभाग ने स्व-सहायता समूहों के जरिए टेक होम राशन (टीएचआर) और पोषण आहार वितरण की अंतरिम व्यवस्था को एक माह के लिए बढ़ाकर दिसंबर 2026 तक कर दिया है। विभाग पर आरोप है कि वह नई निविदा शर्तें इस तरह तैयार कर रहा है कि यह काम दोबारा निजी कंपनियों और पुराने ठेकेदारों को सौंपा जा सके।

आज की चर्चा

अडानी की ताराली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना सवालों में

द इंडियन एक्सप्रेस’ की रिपोर्ट के मुताबिक, अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने महाराष्ट्र के सतारा जिले में अपने 1,500 मेगावाट के हाइड्रोपावर प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ रुपये से घटाकर 56 करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव दिया है, जबकि एनवायरनमेंट क्लीयरेंस पुरानी लागत के आधार पर दी गई थी। यह प्रोजेक्ट कोयना वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है, जो सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व का हिस्सा है।

वन्यजीव अभयारण्य के संरक्षण और सुरक्षा के लिए अडानी ग्रीन एनर्जी को 227 करोड़ रुपये जमा करने थे। यह पैसा सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व को जाता, लेकिन नई लागत के बाद यह रकम घटकर केवल ढाई करोड़ रुपये के आसपास रह जाएगी। महाराष्ट्र वन विभाग ने संशोधित लागत का प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया है।

कम लागत का मतलब है कि पश्चिमी घाट के नाज़ुक इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए कम फंड मिलेगा।

सतारा जिले के मानद वन्यजीव वार्डन रोहन भाटे ने इस पर शिकायत दर्ज कराई, जिसमें उन्होंने परियोजना की “गलत लागत” का आरोप लगाया। इसके बाद केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 6 नवंबर को राज्य वन विभाग को मामले की प्राथमिकता के आधार पर जांच करने का निर्देश दिया।

1,500 मेगावाट की ताराली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना ताराली बांध पर प्रस्तावित है। यह सतारा जिले के पाटन तालुका के निवाडे, टोंडोशी, कलांबे और जालू गांवों में 150.74 हेक्टेयर गैर-वन भूमि पर फैली हुई है। राज्य वन विभाग के अनुसार, यह परियोजना कोयना वन्यजीव अभयारण्य के बफर/डीम्ड इको-सेंसिटिव ज़ोन से होकर गुजरती है, जो सह्याद्रि टाइगर रिज़र्व (एसटीआर) का हिस्सा है।

हालांकि, अडानी ग्रीन के प्रवक्ता का कहना है कि ताराली पीएसपी (पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट) निजी स्वामित्व वाली भूमि पर है और इसमें कोई वन भूमि शामिल नहीं है। उनके अनुसार, संचालन के दौरान पीएसपी का निचले इलाकों की इकोलॉजी, पर्यावरण, वनों या वन्यजीवों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रवक्ता का यह भी कहना है कि दो जलाशयों के बीच पानी के आवागमन से बनने वाले छोटे तालाब स्थानीय इकोलॉजी पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं, क्योंकि इन तालाबों के आसपास की हवा में नमी बनी रहती है, जो साल भर पेड़-पौधों और जीव-जंतुओं को पनपने में मदद करती है।

लेकिन प्रोजेक्ट की लागत इतनी कैसे घट गई, इसका कोई जवाब नहीं दिया गया है।

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