भोपाल का भारत टॉकीज़ से बोगदा पुल का क्षेत्र दशकों से अपने टिंबर मार्केट के लिए जाना जाता है। यहां फर्नीचर का निर्माण और विक्रय दोनों होते हैं, इसलिए यहां आरा मशीनें भी हैं और फर्नीचर के शोरूम भी। लेकिन यह कारोबार घनी आबादी और तंग गलियों के बीच होता है। यहां मेट्रो लाइन का निर्माण होना है, इसके चलते इस मार्केट को शहर के बाहर शिफ्ट करने की कवायद शुरू की गई है। लेकिन आरा मशीन संचालकों के विरोध की वजह से इस कार्रवाई में गतिरोध पैदा हो रहा है।
31 अक्टूबर को प्रशासन ने भोपाल के टिम्बर मार्केट में आरा मशीनें हटाने की कार्रवाई शुरू की थी, पहले चरण में करीब 10 मशीनों पर ताले लगाए गए।

यह कार्रवाई भोपाल मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण के लिए हो रही है। कारोबारियों को नई जगह पर प्लॉट और शेड दिए जा रहे हैं। लेकिन नई जगह पर कारोबार शुरू करने की चुनौती, जमीन के मालिकाना हक और मुआवजे पर विवाद बना हुआ है। इससे भी बड़ा सवाल उन कारीगरों, मशीन ऑपरेटरों, हम्मालों और लोडिंग मजदूरों का है, जिनका रोजगार इसी बाजार से चलता है। पुनर्वास की योजना में उनका कहीं जिक्र नहीं है।
मेट्रो के रास्ते में टिम्बर मार्केट

इस विस्थापन के केंद्र में वह विकास है, जो पुराने भोपाल की तंग गलियों के नीचे आकार ले रहा है। मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (MPMRCL) यहां 3.39 किलोमीटर लंबा भूमिगत ट्विन टनल कॉरिडोर बना रहा है। इसकी लागत 769 करोड़ रुपये बताई गई है। सुरंग जमीन से करीब 24 मीटर नीचे खोदी जा रही है। भोपाल रेलवे स्टेशन और नादरा बस स्टैंड पर 180-180 मीटर लंबे अंडरग्राउंड स्टेशन बनेंगे। पुल बोगदा पर तीन परतों वाली मेट्रो लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसे शहर का पहला फाइव स्टार मेट्रो स्टेशन बताया जा रहा है।

जमीन के नीचे काम करने वाले सुरक्षित हैं, लेकिन सतह पर काम करने वाले मजदूर उजड़ रहे हैं। मेट्रो के दूसरे चरण के अलाइनमेंट में करीब 40 आरा मशीनें आ रही हैं। प्रशासन का दायरा इससे बड़ा है। भारत टॉकीज से पुल बोगदा तक की 80 मशीनें हटाने की तैयारी है, जिनमें से 40 पहले चरण में हटाई जा रही हैं। पूरे शहर में 108 आरा मशीनें हैं और इन सबको शिफ्ट करने का खाका तैयार है।
इन मशीनों को परवलिया सड़क पर छोटा रातीबड़ के टिम्बर क्लस्टर में बसाया जाना है। उद्योग विभाग अब तक करीब 40 संचालकों को प्लॉट आवंटित कर चुका है। बाकी को प्लॉट देने की प्रक्रिया जारी है। नई जगह पर शेड बनाने का काम भी शुरू हो गया है।
देरी का लंब इतिहास

आरा मशीनों को शहर से बाहर ले जाने की बात 1975 में बने पहले मास्टर प्लान से चली आ रही है। तब रेलवे लाइन के आसपास और शहर के बीच चल रही मशीनों को आबादी के लिए जोखिम भरा माना गया था।
अप्रैल 2007 में तत्कालीन उद्योग मंत्री बाबूलाल गौर की अध्यक्षता में टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के साथ बैठक हुई थी। इसमें आरा मशीनों और लकड़ी डिपो को कोलुआ कलां या झिरनिया में बसाने का फैसला हुआ था। सरकार ने नई जगह पर जरूरी सुविधाएं देने का भरोसा भी दिया था।
इसके बाद कई साल योजनाएं बनीं, पर शिफ्टिंग नहीं हो सकी। कबाड़खाना, ऐशबाग स्टेडियम क्षेत्र, गोविंदपुरा, ट्रांसपोर्ट नगर और चांदपुर जैसी जगहों पर भी विकल्प तलाशे गए। हर बार जमीन, सुविधाओं या प्रशासनिक प्रक्रिया की वजह से बात अटक गई।
मई 2023 में तत्कालीन कलेक्टर आशीष सिंह ने कारोबारियों को दो महीने में जगह खाली करने को कहा। 15 जून 2023 को कारोबारियों ने परवलिया सड़क पर रातीबड़ जाने के लिए औपचारिक सहमति दे दी। इसके बावजूद 2024 तक वहां की जमीन का नामांतरण और कब्जा उद्योग विभाग को नहीं मिल पाया। बाद में जमीन मिली और एमएसएमई विभाग ने टेंडर जारी किए, पर विकास का काम अब भी अधूरा है। 1975 से शुरू हुआ यह सिलसिला 2007, 2017, 2020 और 2023 के वादों से गुजरता हुआ आज मेट्रो की जद तक आ पहुंचा है।
जमीन के मालिकाना हक का पेंच

अब विवाद की जड़ मेट्रो निर्माण नहीं, बल्कि जमीन का मालिकाना हक और मुआवजा है। आरा मशीन संचालक मेट्रो के काम में बाधा न आए, इसलिए निर्माण क्षेत्र से पीछे हट रहे हैं। मेट्रो से प्रभावित 32 आरा मशीनों के विस्थापन और जमीन की मिल्कियत का मामला हर इकाई में अलग-अलग है।
प्रशासन के राजस्व रिकॉर्ड में यह जमीन 1959 से नगर पालिका बोर्ड के नाम दर्ज है। एसडीएम दीपक पांडे कहते हैं, “जमीन सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। इस कारण भू-अर्जन के तहत मुआवजा देने का प्रावधान नहीं है।”
कारोबारी इससे सहमत नहीं हैं। उनका दावा है कि उनके पास जमीन के पुराने दस्तावेज और रजिस्ट्रियां हैं। टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष बदर-ए-आलम कहते हैं, “व्यापारियों के पास कागज मौजूद हैं। प्रशासन को 1959 का मूल खसरा जांचना चाहिए। साथ ही कारोबारियों की पुरानी रजिस्ट्री भी देखी जानी चाहिए।”
कारोबारियों के मुताबिक जमीन और कारोबार के नुकसान को जोड़कर उनका मुआवजा करीब 30 करोड़ रुपये बनता है। यह उनका अपना दावा है, प्रशासन द्वारा स्वीकृत राशि नहीं।
कारोबारी अलीम खान कार्रवाई के दायरे पर भी सवाल उठाते हैं। वे कहते हैं, “जो दुकानें मेट्रो के रास्ते में नहीं हैं, उन्हें क्यों हटाया जा रहा है? उन्हें भी मुआवजा मिलना चाहिए।”
निजी जमीन पर अलग कार्रवाई

भारत टॉकीज क्षेत्र में एक और कार्रवाई चल रही है। यह मेट्रो के लिए हो रहे विस्थापन से अलग, अतिक्रमण और बेदखली का मामला है। यह सैयद नासिरुद्दीन की जमीन से जुड़ा है।
तहसीलदार भूपेंद्र कैलासिया के मुताबिक 10 कब्जेदारों से मालिकाना हक के दस्तावेज मांगे गए थे, जो वे पेश नहीं कर सके। प्रशासन ने 0.0495 हेक्टेयर जमीन के लिए 16 अक्टूबर को बेदखली का आदेश जारी किया था। इसमें रिजवान खान की फाइन टिम्बर सहित संबंधित पक्षों को तीन दिन में जगह खाली करने को कहा गया था।
तय समय में जगह खाली नहीं हुई तो प्रशासन ने 10 आरा मशीन कारखानों को सील कर दिया। उन्हें चार से पांच दिन में परिसर खाली करने का समय दिया गया है। ऐसा न करने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी है।
शिफ्ट होने को तैयार, पर सुविधाएं नहीं

कारोबारी नई जगह जाने को राजी हैं, पर शर्त यह है कि वहां बुनियादी इंतजाम हों। आलम कहते हैं, “सभी कारोबारी शिफ्ट होने के लिए तैयार हैं, लेकिन वहां सुविधाओं का अभाव है।”
कारोबारियों का सवाल सीधा है: सड़क, बिजली और पानी के बिना कारोबार कैसे चलेगा? सिर्फ जमीन मिल जाने से धंधा नहीं चलता। आलम यह भी चाहते हैं कि सभी आरा मशीनें और लकड़ी की दुकानें एक साथ शिफ्ट हों। उनके मुताबिक, “इससे ग्राहकों और कारोबारियों के बीच बना पुराना संपर्क नहीं टूटेगा।”
जिनका नाम किसी रजिस्टर में नहीं

इस बदलाव की मार सिर्फ मशीन मालिकों पर नहीं पड़ेगी। टिम्बर मार्केट में मशीन ऑपरेटर, लकड़ी की नाप-जोख करने वाले कारीगर और हम्माल भी काम करते हैं। ये लोग रोज कमाते और रोज खाते हैं। उनका सवाल इस पूरी चर्चा में कहीं पीछे छूट गया है।
आरा मशीन ऑपरेटर फिरोज 20 साल से यहां काम कर रहे हैं। उनकी दिहाड़ी 400 से 500 रुपये है और वे साइकिल से आते हैं। उन्हें डर है कि नई जगह पर काम मिलेगा या नहीं, और वहां पहुंचेंगे कैसे। वे कहते हैं, “हमसे किसी ने बात नहीं की। वहां जाने का किराया 100-150 रुपये होगा। हम घर क्या ले जाएंगे? यह शिफ्टिंग हमारे लिए सीधे भुखमरी है।”
हम्माल सलीम की कमाई रोज आने वाली गाड़ियों पर टिकी है। लकड़ी आती है तो पैसा मिलता है। वे कहते हैं, “मालिक को तो प्लॉट मिल गया। हमारा नाम किसी सरकारी रजिस्टर में भी दर्ज नहीं है। हमारी भूखे मरने जैसी नौबत हो जाएगी।”
सवाल जो अब भी बाकी है

योजना आधी सदी से लंबित थी और अब मेट्रो के बहाने अमल में आ रही है। कारोबारियों को जमीन और शेड मिल रहे हैं, लेकिन मजदूरों, हम्मालों और कामगारों की रोजी-रोटी का इंतजाम अब तक किसी योजना में नहीं दिखता।
विकास के लिए पुरानी जगह खाली कराना प्रशासनिक प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। पर क्या पुनर्वास की जिम्मेदारी सिर्फ जमीन और मशीनों के मालिकों तक सीमित रहेगी? टिम्बर मार्केट की शिफ्टिंग के बीच सबसे अहम सवाल यही है कि जिन मजदूरों की मेहनत से यह कारोबार चलता रहा, उनकी रोजी-रोटी की जिम्मेदारी कौन लेगा?
भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग दें।
यह भी पढ़ें
अनियमित इको-टूरिज़्म से मध्य प्रदेश के जैव विविधता वाले क्षेत्रों पर बढ़ता दबाव
वीडियो बन रहे बेहतर कृषि तरीकों का ज़रिया, सरकारी संस्थान क्यों पीछे?
पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।






