कोयला खदान को मंज़ूरी; हाथियों के आवास पर खतरा, तराली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम रोकने का आदेश, बंगाल की खाड़ी में तीसरा सायक्लोन, सूखे के लिए बजट में प्रावधान की मांग। जानिए आज की प्रमुख पर्यावरणीय और कृषि खबरें “पर्यावरण आज” पॉडकास्ट के साथ।
प्रमुख ख़बरें
झारखंड के चतरा जिले में ओपनकास्ट कोयला खनन परियोजना को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई है, इस प्रोजेक्ट के लिए 6 लाख पेड़ काटे जाएंगे और हाथियों का आवास नष्ट होगा। यहां मौजूदा खदान के विस्तार के लिए 928.03 हेक्टेयर वन भूमि को डायवर्ट किया जा रहा है।
महाराष्ट सरकार ने अडानी ग्रीन की तराली पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम रोकने का आदेश दिया है। सतारा जिले की पाटन तालुका में स्थित 1500 मेगावाट की इस परियोजना पर अपनी लागत घटाने के आरोप लगे थे, ताकि सतारा टाईगर रिज़र्व को कंपंसेशन के तौर पर कम राशि देना पड़े।
बंगाल की खाड़ी में तीसरा सायक्लोन आकार ले रहा है, इसका नाम अकवन है। यह यह 10 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से उत्तर-उत्तर-पश्चिम दिशा की ओर, आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है।
अरहर और चने की बढ़ती कीमतें बढ़ गई हैं ऐसे में केंद्र सरकार ने दाल आयातकों से कहा है कि वे हर हफ्ते गोदामों और बंदरगाहों पर मौजूद अपने स्टॉक की जानकारी दें। साथ ही, सरकार ने इस उद्योग को जमाखोरी और सट्टेबाजी के खिलाफ चेतावनी भी दी है।
भारतीय किसान संघ (BKS) ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वह बदलती जलवायु के बीच अल नीनो, सूखे और बाढ़ के प्रभावों तथा कृषि क्षेत्र पर पड़ने वाले इनके असर से निपटने के लिए बजट में प्रावधान करे। साथ ही पराली प्रबंधन के लिए बजट आवंटन की मांग की गई है।
आज की चर्चा
इंदौल में जल संकट इतना अधिक गहरा गया है कि यहां मौजूद फैक्ट्रियों को अपना काम बंद करना पड़ सकता है। क्या है पूरी खबरे जानते हैं हमारे रिपोर्ट अब्दुल वसीम अंसारी से।
जल संकट से जूझती इंदौर की इंडस्ट्री
मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी कहे जाने वाले इंदौर में इस वक्त एक बड़ा औद्योगिक संकट खड़ा हो गया है।
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इस मानसून में मध्य प्रदेश में औसत के मुकाबले कम बारिश हुई है—जहां औसत बारिश 37.3 इंच होनी चाहिए थी, वहीं इस बार 35.8 इंच बारिश दर्ज की गई है, जो पिछले मानसून के 45.2 इंच के मुकाबले काफी कम है। यही वजह है कि इंदौर-उज्जैन समेत प्रदेश के 11 जिलों में सूखे जैसे हालात हैं और इसका सीधा असर अब इंदौर के कारखानों और फैक्ट्रियों पर दिखने लगा है।
फैक्ट्रियां बंद होने की कगार पर
हालात ऐसे बन गए हैं कि अगर जल्द ही पानी की स्थायी सप्लाई नहीं हुई, तो कई फैक्ट्रियों पर ताला लगने की नौबत आ सकती है।आइए समझते हैं कि ज़मीनी हकीकत क्या है। इंदौर के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों—जैसे सांवेर रोड, पालदा और पोलोग्राउंड—में बोरिंग सूखने लगे हैं और जलस्रोत जवाब दे रहे हैं। अकेले पालदा औद्योगिक क्षेत्र में ही तीन सौ से चार सौ इकाइयां चलती हैं, वहीं सांवेर रोड का पूरा औद्योगिक इलाका पूरी तरह से बोरिंग के पानी पर निर्भर है क्योंकि वहां नर्मदा का पानी नहीं पहुंचता। नगर निगम की मौजूदा सीमित सप्लाई इन फैक्ट्रियों की ज़रूरत पूरी करने के लिए नाकाफी साबित हो रही है।
किसे सबसे ज्यादा परेशानी
अब सवाल यह है कि पानी की इस किल्लत से सबसे ज्यादा परेशानी किसे हो रही है? दरअसल, डाइंग और कलरिंग, टेक्सटाइल, प्लास्टिक, इंजेक्शन मोल्डिंग, केमिकल, डेयरी और फार्मा जैसे प्रोसेसिंग उद्योगों को रोज़ाना भारी मात्रा में पानी चाहिए होता है। उदाहरण के लिए, सिर्फ एक टन कपड़ों की प्रोसेसिंग में पैंतालीस हजार से लेकर दो लाख लीटर तक पानी खर्च होता है। पानी की कमी के कारण अब उद्यमियों को मजबूरन महंगे टैंकरों से पानी मंगवाना पड़ रहा है।
ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष प्रकाशचंद जैन और फार्मा सेक्टर के उद्यमियों का कहना है कि वे पानी की उचित कीमत देने को तैयार हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती पानी की नियमित उपलब्धता है। ऊपर से नगर निगम ज्यादा भूजल निकालने वाली बोरिंग पर कार्रवाई करने की तैयारी भी कर रहा है ताकि आम नागरिकों को पीने का पानी मिल सके। ऐसे में उद्यमियों के सामने दोहरा संकट है। अगर फैक्ट्रियां महंगे टैंकरों के भरोसे चलेंगी, तो सामान बनाने की लागत बढ़ेगी—जिसका सीधा असर आने वाले दिनों में महंगाई के रूप में आम जनता की जेब पर भी पड़ सकता है।
प्रशासन की तैयारी
हालांकि, प्रशासन स्तर पर कुछ राहत भरी हलचल ज़रूर शुरू हुई है। जिला उद्योग केंद्र के जनरल मैनेजर स्वप्निल गर्ग के मुताबिक, लघु उद्योग निगम ने हाल ही में पोलोग्राउंड औद्योगिक क्षेत्र में एक नई पानी की टंकी बनवाकर पोलोग्राउंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशन को सौंप दी है। नगर निगम ने वहां उद्योगों को कनेक्शन देने का काम भी शुरू कर दिया है और जल्द ही नियमित पानी की सप्लाई का आश्वासन दिया है। इसके अलावा, नगर निगम ईटीपी यानी ट्रीटेड पानी की अलग पाइपलाइन बिछाने और नर्मदा से अतिरिक्त पानी लाने की योजनाओं पर भी चर्चा कर रहा है।
लेकिन उद्योग जगत का साफ कहना है कि अब सिर्फ आश्वासनों से काम नहीं चलेगा—इन्हें एक तय समयसीमा में ज़मीन पर उतारना होगा, वरना शहर की अर्थव्यवस्था और रोज़गार दोनों पर गहरा असर पड़ सकता है।
ग्राउंड रिपोर्ट की बात
पर्यावरण सिर्फ खबर नहीं, यह हमारी सांसों का सवाल है। ग्राउंड रिपोर्ट की कोशिश है कि इन मुद्दों को ज़मीनी स्तर पर उठाया जाए और चुनावी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। अगर आप पर्यावरण पत्रकारिता को ज़रूरी मानते हैं, तो इस एपिसोड को शेयर करें और हमें अपना फीडबैक भेजें।
ग्राउंड रिपोर्ट का डेली इंवायरमेंट न्यूज़ पॉडकास्ट ‘पर्यावरण आज’ Spotify, Amazon Music, Jio Saavn, Apple Podcast, पर फॉलो कीजिए।
Support Ground Report to keep independent environmental journalism alive in India
We believe climate change should be the basis of current discourse, and our stories attempt to reflect the same.
Connect With Us
Send your feedback at greport2018@gmail.com
Newsletter
Subscribe our weekly free newsletter on Substack to get tailored content directly to your inbox.
When you pay, you ensure that we are able to produce on-ground underreported environmental stories and keep them free-to-read for those who can’t pay. In exchange, you get exclusive benefits.
Your support amplifies voices too often overlooked, thank you for being part of the movement.



