इस साल केंद्र सरकार ने वार्षिक अफीम नीति 2026-27 करीब डेढ़ महीने की देरी से, 23 अक्तूबर को जारी की। बोवनी पिछड़ने से किसानों को फसल खराब होने का डर है, और नीति के कुछ प्रावधानों ने उनकी नाराज़गी और बढ़ा दी है। नीति जारी होने से ठीक एक दिन पहले, 22 अक्तूबर को, मंदसौर में किसानों ने प्रदर्शन किया। 30 अक्तूबर को नीमच में हुए दूसरे प्रदर्शन में उन्होंने नई नीति को “किसान-विरोधी” बताया।
किसानों का आरोप है कि नई नीति में न्यूनतम उपज की शर्त बढ़ा दी गई है और कई किसानों के 10 आरी (0.10 हेक्टेयर) के चीरा पट्टे (चीरा पद्धति से अफीम उगाने वाले लाईसेंस धारक खेत) घटाकर 5 (0.05 हेक्टेयर) आरी के सीपीएस पट्टों में बदल दिए गए हैं। इससे उनका रकबा आधा हो गया और आमदनी घटने की संभावना है। सरकार का कहना है कि वह अच्छी उपज को बढ़ावा दे रही है और दवा उद्योग की बढ़ती मांग पूरी करना चाहती है। यह विवाद समझने के लिए पहले यह जानना ज़रूरी है कि अफीम की कानूनी खेती कैसे की जाती है।
कानूनी दायरे में खेती
भारत उन गिने-चुने देशों में है, जहां अफीम पोस्त की खेती कानूनी रूप से होती है। अफीम पोस्त (पैपावर सोम्निफेरस) के पौधे से निकलने वाले गोंद में मॉर्फिन, कोडीन और थेबेन जैसे कई ज़रूरी एल्कलॉइड होते हैं। मॉर्फिन एक प्राकृतिक एल्कलॉइड है, जिसका इस्तेमाल दर्द निवारक दवाओं में होता है।
देश में इसकी खेती सिर्फ़ मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अधिसूचित क्षेत्रों में हो सकती है। मध्य प्रदेश के नीमच, मंदसौर और रतलाम में लाइसेंसधारी किसान केंद्र सरकार के नारकोटिक्स विभाग की सख़्त निगरानी में यह खेती करते हैं। देश के सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादन में इन्हीं ज़िलों की हिस्सेदारी है।

किसान अक्तूबर के तीसरे या नवंबर के पहले हफ़्ते में तैयार खेत में बीज बोते हैं। इस बीज को डोडा दाना, पोस्त दाना या खसखस भी कहते हैं। फसल 90 से 100 दिन में पकती है और मार्च में, होली के आसपास, डोडों की कटाई होती है। किसान को अपना पूरा उत्पादन सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स (CBN) को सौंपना होता है। भुगतान सरकार की तय दरों पर मिलता है। कटाई के मौसम में CBN तौल केंद्र बनाता है, जहां किसान अपनी उपज जमा करते हैं।
चीरा और सीपीएस: दो पद्धतियां, दो तरह की कमाई
भारत में अफीम की फसल दो तरीकों से ली जाती है एक है चीरा पद्धति दूसरी सीपीएस यानी कंसंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ पद्धति।
चीरा पद्धति में डोडा पकने के बाद उस पर चीरा लगाया जाता है (लांसिंग) और निकला गोंद (लेटेक्स) CBN को सौंपा जाता है। तौल केंद्र पर वज़न और गाढ़ेपन की जांच के बाद 90 प्रतिशत भुगतान तुरंत हो जाता है। बाकी 10 प्रतिशत मॉर्फिन की अंतिम जांच के बाद मिलता है। यह जांच नीमच और गाज़ियाबाद की एल्कलॉइड फैक्ट्रियों में होती है। जांच में मॉर्फिन कम या ज़्यादा निकलने पर शेष भुगतान में उसी हिसाब से समायोजन या वसूली की जाती है।
सीपीएस पद्धति (कंसंट्रेट ऑफ पॉपी स्ट्रॉ) में किसान गोंद नहीं निकालता। वह पूरा सूखा पौधा, यानी डोडे और डंठल, सरकार को सौंपता है। भुगतान प्रति किलो पोस्त भूसे (बिना चीरा लगे) के हिसाब से होता है। भूसा फसल कटने के बाद बचने वाला हिस्सा है, यानी डोडे का छिलका, तना और पत्तियां, पर बीज नहीं। डोडा-चूरा सिर्फ़ डोडे का वह छिलका है, जिसमें से अफीम और खसखस निकाल ली गई हो।
दोनों पद्धतियों की कमाई में बड़ा अंतर है। अफीम गोंद में मॉर्फिन लगभग 10 प्रतिशत वज़न के बराबर होती है, जबकि पॉपी स्ट्रॉ में बहुत कम। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार गोंद में कुल एल्कलॉइड 20 से 25 प्रतिशत होते हैं, जबकि स्ट्रॉ में सिर्फ़ 3 से 4 प्रतिशत। UNODC की रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रॉ में मॉर्फिन गोंद की तुलना में करीब 1/50 होती है। इसीलिए चीरा पद्धति में भुगतान ज़्यादा मिलता है।
पट्टे का आकार भी अलग है। चीरा पद्धति में 10 आरी (0.10 हेक्टेयर) का पट्टा मिलता है, जबकि सीपीएस में 5 आरी (0.05 हेक्टेयर) का। यानी रकबा आधा होने से कुल आय पर भी सीधा असर पड़ता है।
नई नीति में क्या बदला

हर साल सितंबर में भारत सरकार नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेज़ एक्ट, 1985 (NDPS एक्ट) के तहत उन क्षेत्रों को अधिसूचित करती है, जहां अफीम की खेती के लिए लाइसेंस दिए जा सकते हैं। साथ ही लाइसेंस की सामान्य शर्तें भी तय की जाती हैं। इन्हीं अधिसूचनाओं को ‘अफीम नीति’ कहा जाता है।
इन शर्तों में ‘न्यूनतम अर्हक उपज’ (MQY) भी शामिल है। अगले साल लाइसेंस पाने के लिए किसान को इतनी उपज सरकार को देनी होती है।
अफीम नीति 2026-27 के मुताबिक, जिन किसानों ने फसल वर्ष 2025-26 में कम से कम 4.4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर मॉर्फिन जमा कराई है, वही चीरा पद्धति से अफीम गोंद उत्पादन के लिए पात्र होंगे। पिछले साल यह सीमा 4.2 किलोग्राम थी। यानी इस बार किसानों को पहले से ज़्यादा उत्पादन देना होगा। सरकार का मानना है कि इससे अच्छी गुणवत्ता की खेती को बढ़ावा मिलेगा।
नीति में बिना चीरा लगाए सिर्फ़ पोस्त भूसा उत्पादन करने वाले किसानों को राहत भी दी गई है। इस श्रेणी में पहली बार पात्र होने वाले किसानों को सीधे पांच साल का लाइसेंस मिलेगा। उन्हें फसल वर्ष 2030-31 तक हर साल नवीनीकरण नहीं कराना पड़ेगा। अच्छी उपज देने वालों को प्रोत्साहन भी है। 800 किग्रा प्रति हेक्टेयर या उससे ज़्यादा देने वाले सीपीएस में बने रह सकते हैं, और 900 किग्रा प्रति हेक्टेयर या उससे ज़्यादा देने वालों को चीरा पद्धति में जाने का विकल्प मिलेगा।
विवाद की सबसे बड़ी वजह यह है कि कई किसानों के 10 आरी वाले चीरा पट्टे 5 आरी के सीपीएस पट्टों में बदल दिए गए हैं। सरकार का तर्क है कि 5 आरी का पट्टा सीपीएस का मानक प्रावधान है और इसे कटौती नहीं कहा जाना चाहिए। उसके मुताबिक सभी पात्र किसानों को 0.05 हेक्टेयर का लाइसेंस दिया जाता है।
सीपीएस की शुरुआत 2017 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। 2021-22 की अफीम नीति में इसे लाइसेंसिंग का आधिकारिक हिस्सा बना दिया गया। सरकार का आधिकारिक रुख है कि सीपीएस बढ़ाने का मकसद चिकित्सा उपयोग के लिए बढ़ती दवा मांग को पूरा करना और भारत की एल्कलॉइड उत्पादन व निर्यात क्षमता बढ़ाना है।
“आधा रकबा, घटती आय”

किसान इस तर्क से सहमत नहीं हैं। किसान नेता श्यामलाल जोकचंद का कहना है, “जिन किसानों ने पिछले साल अच्छी उपज दी, उन्हें भी इस बार 5 आरी के सीपीएस में डाल दिया गया। इससे उनका रकबा आधा हो गया और आय घट गई।” उनके मुताबिक सरकार ने अपने ही पुराने मानक से ऊपर जाकर शर्त बढ़ा दी है, जिससे ज़्यादा किसान सीपीएस में धकेले जा रहे हैं।
अफीम की खेती करने वाले किसान पवन पाटीदार बताते हैं कि इसमें उनका खर्च लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये बैठता है। वे कहते हैं, “पहले हम चीरा पद्धति से खेती करते थे। उसमें 10 आरी का पट्टा होता था, गोंद भी ज़्यादा निकलता था और खसखस के दाने भी। उसमें ज़्यादा फ़ायदा था।”
किसान नेताओं का आरोप है कि नीति के प्रावधानों, यानी MQY बढ़ाने, पट्टा घटाने और सीपीएस में शिफ्टिंग, से चीरा पद्धति धीरे-धीरे सीमित की जा रही है। हालांकि सरकार ने अब तक साफ़ नहीं कहा है कि उसका मकसद चीरा पद्धति को पूरी तरह ख़त्म करना है।
सरकार का पक्ष जानने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट ने नीमच के उप नारकोटिक्स आयुक्त (DNC) को लिखित संदेश भेजा। इसमें विरोध के मुख्य कारण, पट्टे बदलने की वजह और भुगतान की दर जैसे सवाल पूछे गए थे। रिपोर्ट तैयार होने तक कोई जवाब नहीं मिला।
डोडा-चूरे पर रोक की मार
किसानों का एक बड़ा आरोप डोडा-चूरे को लेकर है। जोकचंद के मुताबिक, “पहले राज्य सरकारें आबकारी नियमों के तहत डोडा-चूरा (फसल अवशेष) बेचने का लाइसेंस देती थीं। अब इसके व्यापार पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है और NDPS कानून के तहत कड़ाई की जा रही है। इससे न तो सरकार इसे खरीदती है और न ही हम इसे बेच पाते हैं।”
किसानों की मांगें

प्रदर्शनकारी किसान मांग करते हैं कि रद्द या बदले गए चीरा पट्टे बहाल किए जाएं,चीरा पद्धति में मॉर्फिन की औसत उपज की सीमा 3.7 किग्रा प्रति हेक्टेयर रखी जाए। 10 आरी के चीरा पट्टे दिए जाएं। अफीम की खरीद ₹1 लाख प्रति किलो के भाव से हो। डोडा-चूरा को NDPS के कठोर प्रावधानों से बाहर रखा जाए। प्राकृतिक आपदा के कारण बदले गए पट्टे चीरा श्रेणी में बहाल हों। मॉर्फिन परीक्षण पारदर्शी हो, पुनः जांच की सुविधा मिले और प्राकृतिक कारणों से मॉर्फिन कम आने पर लाइसेंस रद्द न किया जाए। लाइसेंसशुदा अफीम की खेती को फसल बीमा या विशेष बीमा योजना में शामिल किया जाए, ताकि ओलावृष्टि, अतिवृष्टि और सूखे जैसी आपदाओं में उचित मुआवज़ा मिल सके।
मंदसौर और नीमच के किसानों का कहना है कि नई नीति से उनकी पुरानी आजीविका छिन रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और तेज़ होगा।
आपको बता दें कि देर से जारी हुई नीति, पट्टो के वितरण में देरी और विरोध प्रदर्शन की वजह से अफीम की बुवाई भी देर से हो रही है। समय पर बोवनी नहीं होने से फसल के उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। किसान बताते हैं कि कम बारिश के कारण सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी भी उपलब्ध नहीं है, ऐसे में इस वर्ष अफीम किसानों को आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है। उत्पादन अच्छा नहीं हुआ तो नई नीति के मुताबिक पट्टे भी निरस्त किए जा सकते हैं।
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