मध्य प्रदेश के बैतूल जिला हैडक्वाटर से 15 किलोमीटर दूर कल्याणपुर गांव स्थित उड़दन जलाशय में 60 वर्षीय रुपलाल की भैंसे चर रही हैं। आपने सही पढ़ा, भैंसें जलाशय के अंदर चर रही हैं, क्योंकि इसमें पानी अब-बस नाममात्र का बचा है और जलभरण क्षेत्र मैदान बन चुका है। थोड़ा पानी होने से यहां घास अभी भी हरी है, ऐसे में मवेशी इसे बड़े चाव से खा रहे हैं। रुपलाल कहते हैं “मैने अपने जीवन काल में इस जलाशय को नवंबर माह में इतना खाली नहीं देखा” वो जलाशय की पाल के पास लगी बेशरम की झाड़ी दिखाकर कहते हैं, “पिछले साल यहां तक पानी था।”

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार सितंबर माह तक बैतूल जिले में 718 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि वार्षिक औसत 1034 मिलीमीटर है, यानी 31 फीसदी कम वर्षा इस वर्ष हुई है। 7 अक्टूबर को कलेक्टर कार्यालय में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच हुई बैठक में भी जलसंकट को लेकर गंभीर चर्चा हुई। अधीक्षण यंत्री जल संसाधन विभाग विपिन वामनकार ने बताया कि बैतूल में लगभग 200 जलाशय हैं, जिनमें से 127 जलाशय पूरी तरह खाली हैं। यहां 200 जलाशयों की कुल जल संग्रहण क्षमता लगभग 472 एमसीएम (मिलियन क्यूबिक मीटर) है, जबकि वर्तमान में इनमें लगभग 242 एमसीएम पानी उपलब्ध है। यानी लगभग 50 फीसदी कम पानी में जिले को इस वर्ष पेयजल और सिंचाई दोनों की व्यवस्था करनी होगी।

मध्य प्रदेश सरकार ने अभी तक राज्य में आधिकारिक तौर पर सूखा प्रभावित जिलों की घोषणा नहीं की है। हालांकि इंडिया ड्रॉट मॉनिटर के मुताबिक बैतूल जिले का 100 फीसदी क्षेत्र सूखे की चपेट में है। भैंसदेही, अठनेर तहसील के दक्षिणी हिस्सों को चरम सूखे की श्रेणी में रखा गया है। मुलतई, घोराडोंगरी, अमला तहसील असामान्य और बाकी की 6 तहसील मध्यम सूखे की श्रेणी में वर्गीकृत की गई हैं।

इंडिया ड्रॉट मॉनिटर के अनुसार सूखा केवल बारिश का कम होना नहीं है। यह तब पैदा होता है जब पानी की लगातार कमी मिट्टी, नदियों, जलाशयों, वनस्पतियों, खेती और पानी की आपूर्ति को प्रभावित करने लगती है। सूखा एक ऐसी प्राकृतिक आपदा है जो बार-बार आती है और धीरे-धीरे विकसित होती है। इसका समाज, अर्थव्यवस्था और पर्यावरण पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। बारिश और पानी की उपलब्धता में कमी से कृषि उत्पादन घट सकता है, खाद्य सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है और ग्रामीण आजीविका पर असर पड़ सकता है।
ग्राउंड रिपोर्ट जब बैतूल तहसील के ढौल और कल्याणपुर गांव पहुंचा तो कृषि, पेयजल, चारे और आजीविका का संकट साफ उभरकर सामने आने लगा।
बांध के पास खेत फिर भी नहीं हो सकी बुवाई

रुपलाल के पास 6 भैंसे हैं। वो दूध बेचने के साथ-साथ 6 एकड़ भूमि पर खेती भी करते हैं। वो उंगली से इशारा कर अपने खेत बताते हैं जो बांध की पाल से ही सटे हुए हैं। इनमें अभी तक बुवाई नहीं की गई है। “दीपावली पर पता चला कि इस बार नहर में पानी नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे पास सिंचाई का दूसरा कोई साधन नही हैं। इसलिए इस वर्ष खेत खाली छोड़ने का सोचा है। तो इस बार गेहूं की फसल नहीं ले पाएंगे और क्या।” रुपलाल कहते हैं।
कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में जलाशयों में उपलब्ध पानी की स्थिति की समीक्षा के बाद तय किया गया जिन जलाशयों में 50 प्रतिशत से कम जलभराव है, उनमें उपलब्ध पानी पेयजल एवं निस्तारी के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। वहीं 50 से 80 प्रतिशत जलभराव वाले जलाशयों से सिंचाई के लिए किसानों को केवल एक बार पानी दिया जाएगा। 90 प्रतिशत से अधिक जलभराव वाले जलाशयों से दो बार पानी उपलब्ध कराया जाएगा और दिसंबर माह के बाद जलाशयों में उपलब्ध पानी को मुख्य रूप से पेयजल की आवश्यकता के लिए सुरक्षित रखा जाएगा।
उड़दन जलाशय, जिस पर 5 गांवों के किसान निर्भर हैं, उसमें 50 फीसदी से भी कम पानी है। इन गांवों में जिन किसानों के पास खुद के कुंए या बोरवेल हैं वो फसलें लगा रहे हैं, बाकियों के खेत सूखे पड़े हैं।
बैतूल कृषि उप संचालक राम गोपाल रजक के मुताबिक इस वर्ष जिले में रबी के सीजन में गेहूं का रकबा लगभग 80 हजार हेक्टेयर कम रहने की संभावना है। 
इस बात की तस्दीक केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा 17 नवंबर को जारी किये गए रबी बुवाई के आंकड़ों में भी होती है। देश में इस साल अब तक रबी की मुख्य फसल गेंहू की बुआई 50.07 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है, जो एक साल पहले के 59.10 लाख हेक्टेयर के मुकाबले 15.27 प्रतिशत कम है। इसके लिए जून-सितंबर माह में मॉनसून की बारिश में 13 फीसदी तक की कमी को ज़िम्मेदार माना गया है। बारिश कम होने से बुवाई से पहले मिट्टी में नमी कम है और सिंचाई का पानी भी किसानों के पास नहीं है।
किसानों से कम पानी की फसलें जैसे चना, मसूर, रायड़ा और सरसो लगाने की सलाह कृषि विभाग की तरफ से लगातार दी जा रही है। लेकिन ढौल गांव के किसान बताते हैं कि उनके पास इतना पानी भी नहीं है कि वे चना या सरसों लगा सकें।
केंद्रीय कृषि मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में गेहूं के अलावा, 2026-27 फसल वर्ष में 13 नवंबर तक दालों की बुआई का रकबा 14.34 प्रतिशत घटकर 47 लाख हेक्टेयर रह गया है, जबकि एक साल पहले यह 54.87 लाख हेक्टेयर था। दालों में, चने का रकबा 31.13 लाख हेक्टेयर रहा, जो एक साल पहले 39.70 लाख हेक्टेयर था। यानी बैतूल की स्थिति की झलक राष्ट्रीय आंकड़ों में भी दिखाई देती है।
आजीविका के दूसरे विकल्प भी संकट में
रुपलाल द्वारा रबी में गेंहू की बुवाई न करना उनकी आजीविका के दूसरे सहारे पशुपाल को भी प्रभावित करेगा। गेंहू की फसल का भूसा उनके पशुओं के चारे के रुप में साल भर काम आता है। अब उन्हें चारा बाज़ार से खरीदना पड़ेगा। वो कहते हैं “खरीफ में मक्का लगाई थी, वो फसल भी खराब हो गई। करीब 50 हज़ार रुपए का नुकसान हो गया। चारा तो बाज़ार से खरीदनापड़ेगा इस साल। एक टोकरी भूसा 50-60 रुपए का पड़ता है। कम से कम 300 टोकरी की ज़रुरत पड़ेगी।” 
रुपलाल का एक बेटा है जो शहर जाकर भवन निर्माण में कारीगरी का काम करता था। लेकिन पानी की कमी को देखते हुए बैतूल में सरकारी और निजी निर्माण कार्यों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ऐसे में उनके बेटे के सामने भी आजीविका का संकट पैदा हो गया है। रुपलाल कहते हैं, “पानी नहीं होगा तो कोई क्यों बिल्डिंग बनाएगा?”
सूखे पड़े खेतों की मिट्टी में दरारे साफ दिखाई देती हैं। लेकिन रुपलाल के ललाट पर चिंता की लकीरें नहीं हैं। वो बांध से पानी न छोड़े जाने के सरकार के फैसले से सहमत हैं और कहते हैं “पानी नहीं गिरा तो सरकार इसमें क्या कर सकती है। अगर नहर में पानी छोड़ दिया तो हमारे मवेशियों के लिए पीने का पानी नहीं बचेगा। देश विदेश से आए गडरिये और चरवाहों के भेड़ और ऊंट इस जलाशय में पानी पीते हैं उनके लिए पानी नहीं बचेगा।” 
रुपलाल यहां तक कहते हैं कि अगर कोई इस जलाशय से पानी चोरी करने की कोशिश करता है तो वो उसकी शिकायत पुलिस चौकी में कर देंगे। वो इस बात पर ज़ोर देते हैं कि वो मज़दूरी कर लेंगे लेकिन जलाशय में पानी बचा रहना चाहिए।
रुपलाल के पास जीविका चलाने के लिए मज़दूरी दूसरा विकल्प है। वो बताते हैं कि गांव के सरपंच बारी बारी से लोगों को मज़दूरी के काम देते रहते हैं। गांव में ज्यादा काम नहीं है, ऐसे में उन्हें अपनी बारी का इंतज़ार करना पड़ता है। वो कहते हैं “सरपंच चाहता है कि सभी को थोड़ा-थोड़ा काम मिलता रहे।”
ग्राउंड रिपोर्ट मध्य प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सूखे की वजह से ग्रामीण अर्थव्यवस्था, समाज, कृषि और पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों पर ज़मीनी रिपोर्टिंग कर रहा है। इस श्रंखला की यह तीसरी स्टोरी है। अन्य रिपोर्ट्स आप यहां पढ़ सकते हैं।
सूखा 2026 श्रंखला की अन्य ख़बरें
अल नीनो: चारे की कमी के आसन्न खतरे से जूझ रहे झाबुआ के पशुपालक
पांढुर्णा जिले को सूखा घोषित करने की मांग को लेकर किसानों का प्रदर्शन






