मध्य प्रदेश के रीवा जिले के रौझोही गांव में प्रस्तावित टाटा के न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर ग्रामीण सड़कों पर हैं। अभी सिर्फ प्राथमिक साइट इंस्पेक्शन चल रहा है, लेकिन परमाणु संयंत्र की आहट से ही स्थानीय लोग डरे हुए हैं। 9 अक्तूबर को ग्रामीणों ने साइट पर पहुंचकर ड्रिलिंग और इंस्पेक्शन का काम रुकवा दिया।
ग्रामीणों के तीन सवाल
ग्रामीण चेरनोबिल और फुकुशिमा जैसे हादसों का उदाहरण दे रहे हैं, जिन्होंने पीढ़ियों को प्रभावित किया। उनका तर्क है कि जब भारत 97 प्रतिशत बिजली दूसरे स्रोतों से बना रहा है, तो खतरनाक न्यूक्लियर ऊर्जा की जरूरत क्यों पड़ रही है। वे यह भी पूछते हैं कि आखिर उन्हीं का गांव क्यों चुना गया।
सरकार क्यों बढ़ा रही है न्यूक्लियर ऊर्जा
भारत की मौजूदा परमाणु क्षमता करीब 8.78 गीगावॉट है और कुल बिजली उत्पादन में इसका हिस्सा सिर्फ 3 प्रतिशत है। सरकार इसे बढ़ाना चाहती है। केंद्रीय बजट 2025-26 में ‘परमाणु ऊर्जा मिशन’ की घोषणा हुई। इसे समर्थन देने के लिए ‘SHANTI एक्ट, 2025’ लागू किया गया, जो न्यूक्लियर क्षेत्र के कानूनी ढांचे को आधुनिक बनाता है और निजी कंपनियों को भागीदारी की इजाजत देता है।
सरकार ने स्मॉल मीडियम रिएक्टर के लिए 20,000 करोड़ रुपये रखे हैं। लक्ष्य है कि 2033 तक कम से कम पांच स्वदेशी डिजाइन वाले रिएक्टर चालू हों और 2047 तक न्यूक्लियर क्षमता 100 गीगावॉट हो जाए। माना जाता है कि छोटे रिएक्टर बड़े प्लांट की तुलना में कम खतरनाक होते हैं।
यह सब भारत को 2070 तक नेट ज़ीरो बनाने की योजना का हिस्सा है। इसके लिए कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से हटकर स्वच्छ ऊर्जा बढ़ानी होगी। सोलर और विंड ऊर्जा मौसम पर निर्भर हैं और ग्रिड को अस्थिर कर सकती हैं। सोलर रात में बिजली नहीं देता। इसलिए ऐसा स्रोत चाहिए जो लगातार एक जैसी बिजली दे सके। न्यूक्लियर ऊर्जा खतरनाक जरूर है, लेकिन भरोसेमंद मानी जाती है।
टाटा की योजना और रौझोही ही क्यों
टाटा पावर के एमडी और सीईओ प्रवीर सिन्हा के मुताबिक कंपनी मध्य प्रदेश, ओडिशा और गुजरात में स्मॉल और मीडियम न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना चाहती है। राज्य सरकारों ने कुछ जमीनें चिह्नित की हैं, जिनकी जांच होगी। कंपनी को ऐसी जमीन चाहिए जहां भूकंप का खतरा न हो, पानी पर्याप्त हो और बहुत सारी जमीन खाली छोड़ी जा सके।
रीवा की सिरमौर तहसील में ग्राम पंचायत सरई कला और रौझोही क्षेत्र को इसी वजह से चुना गया है। यहां से 12 किलोमीटर दूर तमस नदी है। पास में बानसागर जलाशय, टोंस बराज और बीहर बराज भी पानी के स्रोत हैं। यहां बड़ी मात्रा में सरकारी जमीन भी है, जिससे अधिग्रहण आसान माना जा रहा है।
“विकास चाहिए, विनाश नहीं”

स्थानीय लोग अपनी जमीन पर प्लांट नहीं चाहते। हजारों ग्रामीण इकट्ठा होकर परियोजना रद्द करने की मांग कर रहे हैं और नारे लगा रहे हैं, “विकास चाहिए, विनाश नहीं।”
विरोध का नेतृत्व कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी का दावा है कि प्रस्तावित संयंत्र से 100 से ज्यादा ग्राम पंचायतें प्रभावित होंगी। उनके मुताबिक 3 सितंबर 2026 को सरई कला में ग्राम सभा हुई, जिसमें परियोजना के खिलाफ प्रस्ताव पारित कर कलेक्टर को सौंपा गया। इसके बावजूद काम जबरन आगे बढ़ाया जा रहा है।
द्विवेदी ने चेतावनी दी कि प्लांट स्वास्थ्य, पर्यावरण और आने वाली पीढ़ियों के लिए विनाशकारी हो सकता है। उन्होंने विस्थापन, कैंसर और जन्मजात विकलांगता के खतरे की बात कही। उनका यह भी कहना है कि प्लांट से गर्म पानी छोड़े जाने पर जलीय जीवन और स्थानीय पारिस्थितिकी को नुकसान होगा। उनका आरोप है कि जनसुनवाई नहीं हुई और सरपंच के कथित “फर्जी और मनगढ़ंत पत्र” के आधार पर NOC तैयार की गई।
प्रशासन का पक्ष
रीवा के कलेक्टर नरेंद्र कुमार सूर्यवंशी के मुताबिक टाटा पावर को कोई जमीन आवंटित नहीं की गई है। अब तक दी गई अनुमति सिर्फ साइट की उपयुक्तता जांचने और परियोजना की व्यवहार्यता आंकने तक सीमित है। उन्होंने कहा कि जमीन उपयुक्त पाई जाने के बाद ही परियोजना पर फैसला होगा। साथ ही उन्होंने स्पष्ट किया कि ड्रिलिंग का मतलब यह नहीं कि प्लांट लग ही जाएगा और शुरुआती जांच को निर्माण की शुरुआत नहीं माना जाना चाहिए।
आगे क्या
यानी रीवा में न्यूक्लियर प्लांट लगेगा या नहीं, यह जांच के नतीजों के बाद ही तय होगा। लेकिन ग्रामीणों ने साफ कर दिया है कि वे किसी भी हाल में इस परियोजना को आगे नहीं बढ़ने देंगे।
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