मध्य प्रदेश के रीवा संभाग का संजय गांधी मेडिकल हॉस्पिटल यहां के सबसे बड़े सरकारी अस्पतालों में गिना जाता है। आसपास के जिलों और गांवों से मरीज बेहतर इलाज की उम्मीद में आते हैं, लेकिन कई बार उन्हें लापरवाही और बदहाली मिलती है।
रीवा की बात इसलिए भी अहम है कि राज्य के उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला यहीं से चुनकर भोपाल पहुंचे हैं। ऐसा नहीं कि प्रदेश के बाकी जिलों में हालात बहुत अच्छे हैं, पर मंत्री के अपने क्षेत्र में यह स्थिति सवाल खड़े करती है।
अस्पताल की बदहाल व्यवस्था
सितंबर में ग्राउंड रिपोर्ट की टीम अस्पताल पहुंची तो कई जगह फायर एक्सटिंग्विशर नहीं मिले। कुर्सियां टूटी थीं और जगह-जगह पान की पीक फैली थी। परिसर में कचरा पड़ा था और शराब की बोतलें भी दिखीं।
अस्पताल की तीन लिफ्ट बंद मिलीं, इसलिए गंभीर मरीजों को भी सीढ़ियों से आना-जाना पड़ा। जब स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला अस्पताल पहुंचे, तब भी लिफ्ट खराब ही थी।
इलाज में गंभीर चूक के मामले
हाल के महीनों में इलाज को लेकर भी कई गंभीर मामले सामने आए हैं:
जिंदा मरीज को मृत घोषित किया: करीब दो महीने पहले एक जीवित मरीज को मृत घोषित करने के आरोप लगे। शव गृह में उसकी पल्स चलती मिली। एसडीएम ने कहा कि कभी-कभी ऐसी स्थिति हो जाती है।
गलत इलाज: 18 साल के एक युवक को कुत्ते ने काटा, लेकिन उसका इलाज सांप के काटने का करने के आरोप लगे।
सतना की महिला की मौत: सड़क हादसे में घायल एक महिला को सतना से यहां भर्ती कराया गया। अगले दिन उसके शरीर पर कीड़े रेंगते मिले और उसकी मौत हो गई। परिजनों ने इलाज में गड़बड़ी का आरोप लगाकर प्रदर्शन किया।
कल्पना मिश्रा का मामला
सबसे बड़ा मामला 25 साल की गर्भवती कल्पना मिश्रा का है, जो पहले प्रसव के लिए भर्ती हुई थीं। उनका एक वीडियो सामने आया, जिसमें वे रोते हुए कहती हैं कि ऐसा इलाज चलता रहा तो ये लोग उन्हें मार डालेंगे। कुछ घंटों बाद मां और नवजात, दोनों की मौत हो गई।
परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। मृतका के पिता ने जांच, जिम्मेदारों पर कार्रवाई और न्याय की मांग को लेकर 15 दिन तक आमरण अनशन किया। आरोप है कि उनकी बात नहीं सुनी गई, और अब उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है।
CAG रिपोर्ट ने भी उठाए सवाल
यह समस्या सिर्फ एक अस्पताल तक सीमित नहीं है। CAG की रिपोर्ट पूरे रीवा जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाती है।
रिपोर्ट के अनुसार, 2022 तक श्याम शाह मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों के 39 प्रतिशत पद खाली थे। नर्सिंग स्टाफ के 20 प्रतिशत, पैरामेडिकल स्टाफ के 36 प्रतिशत और अन्य सहायक कर्मचारियों के 65 प्रतिशत पद भी खाली थे।
रीवा के जिला अस्पताल में मार्च 2022 तक 606 बिस्तरों की जरूरत थी, जबकि सिर्फ 100 बिस्तर स्वीकृत थे। विशेषज्ञ डॉक्टरों के 73 प्रतिशत से ज्यादा पद खाली थे। अस्पताल में आइसोलेशन, बर्न और हड्डी रोग के वार्ड नहीं थे। तय 50 जांचों में से 14 नहीं हो पा रही थीं। नवजात शिशुओं की देखभाल के जरूरी उपकरण और जीवन रक्षक दवाओं की भी कमी दर्ज हुई।
सी-सेक्शन के लिए जरूरी 31 दवाओं में से 15 पूरे ऑडिट काल, यानी 2017 से 2022 के बीच, उपलब्ध नहीं थीं।
पूरे प्रदेश में एक जैसी तस्वीर
मध्य प्रदेश के कई जिलों से स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े हादसे सामने आ चुके हैं। छिंदवाड़ा में जहरीले कफ सिरप का मामला आया, इंदौर में चूहों के कुतरने की घटना हुई और बालाघाट में स्वास्थ्य व्यवस्था न होने से बच्चों की मौत हुई। सतना में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को एचआईवी संक्रमित खून चढ़ाने का मामला भी सामने आया।
इन सभी मामलों में कुछ बातें समान रहीं: जवाबदेही नहीं तय हुई, गंभीरता नहीं दिखी और इंसानी जान की कीमत को अहमियत नहीं दी गई।
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