मोरवा के लोग अपने घर और रोजगार बचाने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। एनसीएल (नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड) जयंत खदान का दायरा बढ़ा रही है, जिसके लिए मोरवा के कई इलाके खाली कराए जा रहे हैं। विस्थापित परिवारों और नागरिकों ने 54 मांगों को लेकर एनसीएल मुख्यालय का घेराव किया है।
यह मामला देश की ऊर्जा जरूरत और स्थानीय लोगों के अधिकारों के बीच टकराव का है। एनसीएल का कहना है कि बिजली की मांग पूरी करने और कोयला आयात से बचने के लिए खदान का विस्तार जरूरी है। दूसरी तरफ मोरवा के लोगों का कहना है कि उनके घर, दुकानें और रोजगार दांव पर हैं, और पुनर्वास की साफ व्यवस्था अब तक नहीं बताई गई है।
बिजली की मांग और विस्थापन

मध्य प्रदेश का सिंगरौली जिला देश की “एनर्जी कैपिटल” कहलाता है। यहां की खदानों से निकला कोयला देश के घरों और उद्योगों तक बिजली पहुंचाता है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के अधिकारियों का कहना है कि देश में बिजली की मांग है और सस्ती बिजली के लिए घरेलू कोयला उत्पादन बढ़ाना जरूरी है। उनके मुताबिक ऐसा न हुआ तो विदेश से कोयला मंगाना पड़ेगा और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव पड़ेगा। अधिकारियों का यह भी कहना है कि एनटीपीसी सिंगरौली को कोयले की आपूर्ति पर असर पड़ सकता है।
मोरवा के आम नागरिक, दुकानदार और मजदूर इस योजना से परेशान हैं। जिन जमीनों पर उनके मकान और दुकानें हैं, उन्हें खनन के लिए खाली कराया जा रहा है। दुकानदारों का कहना है कि विस्थापन की बात उठने के बाद से उनका व्यापार आधा रह गया है। ग्राहक कम आ रहे हैं। एक दुकानदार के अनुसार, पचास साल पुरानी दुकान छोड़कर नई जगह शुरुआत करना मुश्किल है। लोगों का यह भी कहना है कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सब्जी मंडी और बस स्टैंड को लेकर अब तक कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं बताई गई है।
मुआवजा और डिजिटल पोर्टल

प्रशासन और एनसीएल का कहना है कि भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की प्रक्रिया कानून के तहत और पारदर्शी तरीके से हो रही है। इसके लिए एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है, जहां प्रभावित लोग अपनी संपत्ति और मुआवजे की गणना देख सकते हैं। पात्र वयस्कों के लिए मुआवजे और डिमोलिशन असिस्टेंस का प्रावधान भी बताया गया है।
स्थानीय लोगों और स्थानीय मंचों का आरोप है कि मुआवजे की प्रक्रिया जटिल है। कई परिवार दशकों से सरकारी जमीन पर घर बनाकर रह रहे हैं। उन्हें मुआवजा पाने में परेशानी हो रही है।
प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांगों में पुनर्वास स्थल, रोजगार की गारंटी, बच्चों की शिक्षा और चिकित्सा सुविधाएं शामिल हैं। लोग सरकारी जमीन पर बसे परिवारों के लिए मुआवजे की राशि बढ़ाने की मांग भी कर रहे हैं। एनसीएल प्रशासन ने इन मांगों पर विचार करने के लिए दो से तीन महीने का समय मांगा है।
आगे क्या
कोयला उत्पादन और राष्ट्रीय जरूरतें अपनी जगह हैं, लेकिन प्रभावित लोगों की जिंदगी, बच्चों का भविष्य और उनकी कमाई भी मायने रखती है। मोरवा के लोगों की मांगों पर अभी जवाब आना बाकी है। अब सबकी नजर एनसीएल और प्रशासन के अगले कदम पर है।
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