कपास किसानों की उम्मीद बनेगा ₹5,659 करोड़ का कॉटन मिशन? आज की बड़ी खबरें

आज की सबसे बड़ी खबर है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ‘कपास उत्पादकता मिशन’ को मंजूरी। 2026-27 से 2030-31 तक के लिए ₹5,659 करोड़ के इस मिशन पर हमने अपने हिंदी एडिटर शिशिर अग्रवाल से बात की, जो मध्यप्रदेश के कपास किसानों की ज़मीनी हकीकत को करीब से जानते हैं।

यह मिशन है क्या?

शिशिर बताते हैं कि यह मिशन दो मंत्रालयों — कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय — की साझा पहल है, जो 14 राज्यों के 140 जिलों पर केंद्रित होगी। पांच साल में ₹5,000 करोड़ से अधिक खर्च की योजना है।

मिशन के तहत कई अहम कदम उठाए जाएंगे। जलवायु-अनुकूल और कीट-प्रतिरोधी उन्नत बीज किस्में विकसित की जाएंगी। हाई डेंसिटी प्लांटिंग सिस्टम और एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कपास जैसी आधुनिक तकनीकों को बड़े पैमाने पर अपनाया जाएगा। देशभर की लगभग 2,000 जिनिंग और प्रोसेसिंग फैक्ट्रियों का आधुनिकीकरण होगा ताकि कपास में अशुद्धता 2 फीसदी से नीचे रहे। और सबसे खास — ‘कस्तूरी कॉटन भारत’ ब्रांड के ज़रिए भारतीय कपास को अंतरराष्ट्रीय बाज़ार में प्रीमियम पहचान दिलाई जाएगी।

सरकार का लक्ष्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 440 किलोग्राम से बढ़ाकर 755 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करना है, और कुल उत्पादन 498 लाख गांठों तक पहुंचाना है।

मध्यप्रदेश की ज़मीनी हकीकत क्या कहती है?

शिशिर अग्रवाल यहाँ एक ज़रूरी चेतावनी देते हैं। मध्यप्रदेश में कपास उत्पादन 2023-24 के 873 हज़ार टन से घटकर 2024-25 में 840 हज़ार टन रह गया — यानी 3.78 फीसदी की गिरावट। प्रदेश के आर्थिक सर्वे में इसके तीन मुख्य कारण गिनाए गए हैं — कीटों का प्रकोप, मौसमी अस्थिरता और मूल्य अनिश्चितता। ये तीनों समस्याएं वही हैं जिन्हें यह मिशन हल करने का दावा करता है।

सबसे बड़ा सवाल — घोषणा या अमल?

शिशिर एक तीखा लेकिन ज़रूरी सवाल उठाते हैं। 2025-26 के बजट में कॉटन टेक्नोलॉजी मिशन की घोषणा हुई थी, लेकिन 2026-27 के बजट में इसे एक भी रुपया नहीं मिला। यह इतिहास बताता है कि केवल घोषणाएं किसानों के खेत नहीं बदलतीं। अगर इस बार भी अमल नहीं हुआ तो ₹5,659 करोड़ का यह मिशन भी कागज़ों में ही दफन हो जाएगा।

कपास मिशन की नीयत सही है और इसका दायरा भी व्यापक है। लेकिन किसानों को उम्मीद तब बंधेगी जब बीज, तकनीक और उचित दाम — तीनों उनके दरवाज़े तक पहुंचेंगे। सरकार के पास पांच साल का वक्त है। सवाल यह है कि इस बार इरादा, ज़मीन पर उतरेगा या नहीं।

ग्राउंड रिपोर्ट की बात

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