जलसंकट की आहट: जलाशय खाली, मॉनसून कमज़ोर

केंद्रीय जल आयोग (CWC) द्वारा 30 अप्रैल 2026 को जारी साप्ताहिक बुलेटिन एक चेतावनी की तरह है। देश के 166 प्रमुख जलाशयों में जल भंडारण 40 प्रतिशत से नीचे जा चुका है। इससे भी गंभीर बात यह है कि असम, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडू, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल में जलाशयों का स्तर पिछले वर्ष की तुलना में भी कम है।

सबसे बुरी स्थिति कहां है?

उत्तर-पूर्व और दक्षिण भारत के राज्य सबसे गंभीर संकट में हैं। असम में जल स्तर सामान्य से 43 प्रतिशत नीचे है, त्रिपुरा में 42 प्रतिशत और पश्चिम बंगाल में तो यह आंकड़ा 58 प्रतिशत तक पहुंच गया है — यानी लगभग आधे से भी कम पानी बचा है।

देश में 9 ऐसे प्रमुख जलाशय हैं जहां पानी सामान्य स्तर के 50 प्रतिशत से भी नीचे चला गया है। कुल 166 जलाशयों में से 22 जलाशय 80 प्रतिशत से नीचे हैं — इनमें से 9 तो 50 प्रतिशत से भी नीचे हैं, और 13 जलाशय 51 से 80 प्रतिशत के बीच बने हुए हैं। यह तस्वीर साफ बताती है कि देश के जल भंडार का एक बड़ा हिस्सा संतोषजनक स्थिति में नहीं है।

मॉनसून की कमज़ोरी और दोहरी मार

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने 13 अप्रैल को जारी अपने लॉन्ग रेंज फोरकास्ट में चेतावनी दी है कि इस बार दक्षिण-पश्चिम मॉनसून सामान्य से कमज़ोर रह सकता है। यह वही मॉनसून है जो भारत की कुल वर्षा का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा प्रदान करता है। यानी एक तरफ जलाशय पहले से खाली हैं, और दूसरी तरफ मॉनसून से भरपाई की उम्मीद भी कम है। यह दोहरा संकट किसानों, शहरी उपभोक्ताओं और उद्योगों — सभी के लिए खतरे की घंटी है।

दिल्ली सरकार इस जल संकट से निपटने के लिए एक विस्तृत कार्ययोजना बनाने में जुटी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ राजधानी की चिंता काफी है, या देश के बाकी हिस्सों के लिए भी ठोस नीतिगत कदम उठाए जाएंगे?

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