सेंट्रल विस्टा: 5.30 करोड़ रूपए लगाकर भी 43% पेड़ नहीं बचे

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सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस प्रस्ताव पर रोक लगा दी है जिसमें राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य के 732 हेक्टेयर क्षेत्र से सुरक्षा हटाने की बात कही गई थी। कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह अवैध खनन को बढ़ावा देने वाला कदम है और इससे लुप्तप्राय घड़ियालों के अस्तित्व को खतरा हो सकता है।

केंद्र सरकार ने पश्चिम एशिया में युद्ध के कारण बढ़ती लागत से उद्योगों को बचाने के लिए 40 पेट्रोकेमिकल उत्पादों को तीन महीने के लिए सीमा शुल्क (customs duty) से पूरी तरह मुक्त कर दिया है। 

महिला आरक्षण को लागू करने के लिए 16 अप्रैल से संसद का सत्र दोबारा शुरू होगा। सरकार 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले 33% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न फॉर्मूलों पर विचार कर रही है। जिसमें लोकसभा की सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करना भी एक विकल्प हो सकता है।

मध्य प्रदेश के लगभग 4,000 मेडिकल टीचर्स सीधी भर्ती के विरोध में आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने अपनी पुरानी मांगों और प्रमोशन से जुड़ी समस्याओं को लेकर 20 दिन का अल्टीमेटम दिया है और मांगें पूरी न होने पर 21 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है।

मध्य प्रदेश सरकार ने घर-घर पाइप गैस पहुंचाने वाली कंपनियों को रोड कटिंग शुल्क में राहत दी है। पिछले तीन सालों में केवल 30% घरों तक ही पीएनजी पहुंच पाई है, जिसे बढ़ाने के लिए प्रशासन अब प्रतिदिन की मॉनिटरिंग करेगा।

उत्तरी इंडोनेशिया में 7.4 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया जिससे कई इमारतें ढह गईं और एक महिला की मौत हो गई। भूकंप के बाद 75 सेंटीमीटर ऊँची सुनामी की लहरें भी रिकॉर्ड की गईं और लगभग 50 आफ्टरशॉक महसूस किए गए।

सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: वृक्षारोपण और चुनौतियां 

लोकसभा में साझा किए गए डेटा के अनुसार, 20,000 करोड़ रुपये के इस प्रमुख प्रोजेक्ट में पेड़ों के जीवित रहने की दर (survival rate) को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं।

पेड़ों का नुकसान: प्रोजेक्ट के दौरान कुल 24,369 पेड़ों को ट्रांसप्लांट (एक जगह से निकालकर दूसरी जगह लगाना) किया गया था, जिनमें से 10,545 पेड़ जीवित नहीं रह सके। यह लगभग 43% की मृत्यु दर को दर्शाता है, जिसका अर्थ है कि हर 10 में से 4 से अधिक पेड़ नष्ट हो गए।

ट्रांसप्लांटेशन का विवरण: सबसे अधिक पेड़ सीसीएस (CCS) 1, 2, 3 साइटों (1,734 पेड़) और नई संसद भवन साइट (402 पेड़) से शिफ्ट किए गए थे।

क्षतिपूर्ति और लागत: सरकार ने बताया कि ‘कंपनसेशन प्लांटेशन’ के तहत 24,450 नए पेड़ लगाए गए हैं, जिनमें सबसे अधिक बदरपुर के एनटीपीसी इको पार्क में लगाए गए हैं। पिछले तीन वित्तीय वर्षों में इस पूरी प्रक्रिया पर 5 करोड़ 29 लाख रुपये खर्च किए गए हैं।

पर्यावरणीय चिंता: चर्चा में यह सवाल उठाया गया है कि क्या नए पेड़ लगाना पुराने, सालों से विकसित पेड़ों का पारिस्थितिक (ecological) विकल्प हो सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी 2021 में प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी थी, लेकिन कम सर्वाइवल रेट ने विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन पर फिर से बहस छेड़ दी है।

गांदरबल हिमस्खलन अलर्ट

मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में प्रशासन ने सुरक्षा को लेकर एक अलर्ट जारी किया है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (District Disaster Management Authority) के अनुसार, अगले 24 घंटों में 2400 मीटर से ऊपर के इलाकों में मध्यम तीव्रता के हिमस्खलन (medium intensity avalanche) का खतरा है।

जोखिम वाले क्षेत्र: यह चेतावनी विशेष रूप से उन ऊंचे इलाकों के लिए है जहाँ बर्फ अधिक जमा होती है और ढलानें खड़ी होती हैं।

प्रभावित समूह: प्रशासन ने स्थानीय निवासियों, पर्यटकों और खानाबदोश समुदायों (nomads) को इन पहाड़ी रास्तों और ऊंचे क्षेत्रों में न जाने की सख्त सलाह दी है।

पिछली घटना: हाल ही में गांदरबल के जोजिला इलाके में आए एक भीषण हिमस्खलन के कारण सात लोगों की मौत हो गई थी और कई लोग लापता व घायल हुए थे।

प्रशासन ने 24/7 हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं (01942416206, 01942416016, और 8493868773)। जिला इमरजेंसी कंट्रोल सेंटर और कंट्रोल रूम चौबीसों घंटे सक्रिय हैं।