सोमवार को मध्य प्रदेश की कैबिनेट बैठक संपन्न हुई है। इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बैठक में राज्य की प्रमुख भावांतर योजना और अन्य कई विषयों पर घोषणाएं की हैं। आइये जानते हैं कैबिनेट बैठक के महत्वपूर्ण बिंदु।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सोयाबीन किसानों को मॉडल रेट के आधार पर मिलने वाले लाभ को लेकर किसानों में उत्साह है और 13 नवंबर को देवास से किसानों के खातों में भावांतर राशि अंतरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के 9 लाख 36 हजार से अधिक किसानों ने भावांतर योजना में पंजीयन कराया है।
90 लाख बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
मध्य प्रदेश के जनसंपर्क विभाग के अनुसार मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने समाधान योजना पर कहा कि 90 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं को इससे राहत मिलेगी। तीन माह या उससे अधिक समय से बिल बकाया रखने वाले घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि और औद्योगिक उपभोक्ताओं को 100% तक सरचार्ज छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों से इस योजना की व्यापक सूचना जन-जन तक पहुंचाने बात कही है।
बिरसा मुंडा जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस का भव्य आयोजन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस भव्य रूप से मनाया जाएगा। जबलपुर और आलीराजपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिनमें जनजातीय समुदायों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, प्रदर्शनियां और विकास कार्यों के भूमिपूजन शामिल होंगे। उन्होंने निर्देश दिया कि जनजातीय युवाओं, प्रगतिशील किसानों और स्वतंत्रता सेनानियों से जुड़े कार्यक्रमों का विशेष आयोजन किया जाए।
अपने संबोधन में उन्होंने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप 2025 जीतने पर बधाई दी और छतरपुर की तेज गेंदबाज क्रांति गौड़ को एक करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा दोहराई। मुख्यमंत्री ने महिला नक्सली सुनीता के आत्मसमर्पण को पुलिस की बड़ी सफलता बताया है।
उन्होंने राज्य में उद्योग और रोजगार वर्ष के अंतर्गत किए गए प्रयासों की समीक्षा करने और सभी जिलों के गौरव दिवस कार्यक्रमों की तैयारियां सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
आदिवासी समुदायों को 78 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति
मध्य प्रदेश में आदिवासी समुदायों में विशेष रूप से भारिया, बैगा एवं सहरिया के घरों का विद्युतीकरण सुनिश्चित करने के लिए 78 करोड़ 94 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है।
इस परियोजना के तहत विद्युत आपूर्ति सुविधा इन समुदायों की दूरदराज बस्ती तक पहुंचाई जाएगी। इस समर्थन राशि का 60 प्रतिशत भाग यानी लगभग 47 करोड़ 36 लाख रुपये केंद्र सरकार द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जबकि शेष राशि राज्य सरकार द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। राज्य सरकार ने बताया है कि इस स्वीकृति के बाद संबंधित विभाग इसे जल्द क्रियान्वित करेंगे और उचित समय सीमा में कार्य पूरा करने पर निगरानी सिस्टम भी रखे जाएंगे।
भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग करें।
यह भी पढ़ें
भावांतर योजना: 2017 से 2025, योजना के आने, जाने और वापस लागू होने की कहानी
नुकसान के बाद भी मुआवजे की लिस्ट से बाहर राजगढ़ के किसान
ग्राउंड रिपोर्ट में हम कवर करते हैं पर्यावरण से जुड़े ऐसे मुद्दों को जो आम तौर पर नज़रअंदाज़ कर दिए जाते हैं।
पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें। रियल-टाइम अपडेट के लिए हमारी वॉट्सएप कम्युनिटी से जुड़ें; यूट्यूब पर हमारी वीडियो रिपोर्ट देखें।
आपका समर्थन अनदेखी की गई आवाज़ों को बुलंद करता है– इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए आपका धन्यवाद।
