UNFCCC सहित 66 ऑर्गनाइज़ेशन से हटा अमेरिका

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अमेरिका भारत पर अब 500% टैरिफ लगा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे संबंधित एक बिल को मंज़ूरी दी है। हालांकि यह बिल अभी वहां की संसद में पेश होना है और इसे वहां से मंज़ूरी मिलना बाकी है।  

पानी के बाद अब अण्डों के दूषित होने का भी खतरा सामने आया है। कर्णाटक की एक कंपनी के अण्डों में प्रतिबंधित रसायन नाइट्रोफ्यूरान मिला है। इसके बाद FSSAI ने पुरे देश में अण्डों की जांच के आदेश दिए हैं।

एयर प्योरीफायर को मेडिकल डेवाइस क्लासिफाई करने और उस पर GST कम करने से सम्बंधित एक याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए और भी नियम-कायदे लाने पड़ेंगे जिससे मार्केट में प्योरीफायर की सप्लाई पर असर पड़ेगा।

गांधीनगर में गंदे पानी के चलते लोगों को टाईफाइड होने के मामले में नेशनल ह्ययूमन राईट कमीशन ने गुजरात सरकार से रिपोर्ट मांगी है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के नॉएडा से भी लोगों को डायरिया होने की खबर आई है।

कश्मीर में गुरूवार-शुक्रवार दरमियानी रात को 5.3 मैग्नीत्यूड का भूकंप दर्ज किया गया। अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। 

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने BMC को 27 जनवरी तक आदमपुर लैंडफिल साईट को लेकर एक डिटेल्ड एक्शन प्लान जमा करने का निर्देश दिया है। इस प्लान में BMC को यह बताना होगा कि भारी मात्रा में जमा हुए कचरे को साइंटिफिक तरीके से कैसे खत्म किया जाएगा। आपको बता दें कि यह मामला पहले सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंच चुका है।   

अमेरिका जलवायु समझौतों से बाहर

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज (UN FCCC) और यूएन इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (IPCC) समेत 66 ऑर्गनाइज़ेशन से हटने के लिए एक प्रेसिडेंशियल मेमोरेंडम पर साइन किए हैं।

इसके साथ-साथ ‘इंटरनेशनल सोलर अलायंस’ और ‘इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी’ जैसे संगठनों को छोड़ने का भी निर्णय लिया है। 20 जनवरी से ये फैसले लागू होने की उम्मीद है।

डोनाल्ड ट्रंप एक ‘क्लाइमेट डिनालिस्ट’ हैं जिन्होंने पहले भी क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन का मजाक उड़ाया है। अमेरिका के पास डेटा कलेक्शन और निगरानी के लिए दुनिया के सबसे बेहतरीन उपकरण और संसाधन हैं। फंडिंग में कटौती से वैश्विक जलवायु अनुसंधान (Climate Research) पर बुरा असर पड़ेगा।

चीन और भारत पर असर: अमेरिका के हटने से जो जगह खाली होगी, उसका फायदा चीन को मिल सकता है क्योंकि वह रिन्यूएबल एनर्जी की सप्लाई चेन में पहले से ही आगे है। भारत के लिए, डीकार्बनाइज करने का वैश्विक दबाव तो कम हो सकता है, लेकिन स्वच्छ ऊर्जा पर रणनीतिक साझेदारी (Strategic Partnership) खत्म होने से भारत को अपने ‘एनर्जी ट्रांजिशन’ के रास्तों पर फिर से विचार करना होगा।

इंदौर में आवारा कुत्तों के प्रबंधन पर कानूनी विवाद

सुप्रीम कोर्ट में कुत्तों से सम्बंधित मामले की सुनवाई गुरूवार को भी जारी रही। इसी बीच मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच में भी कुत्तों से सम्बंधित एक याचिका लगाईं गई है। ‘डूइंग नीडफुल एसोसिएशन ऑफ यंग पीपल फॉर हारमोनियस कोइस्टेंस’ नामक एनजीओ ने याचिका दायर कर मांग की है कि कुत्तों का प्रबंधन भावनाओं के बजाय वैज्ञानिक और पारदर्शी नीतियों से होना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि कुत्तों की गिनती नगर निगम के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। साथ ही, पिछले 5 वर्षों में नसबंदी (Sterilization) पर खर्च हुए पैसे और उसके वास्तविक परिणामों का हिसाब मांगा गया है।

शहर में कुत्तो को खाना खिलाने को लेकर होने वाले झगड़ों को रोकने के लिए हर वार्ड में तय फीडिंग ज़ोन बनाने और लोगों के लिए एक मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (आचार संहिता) लागू करने की मांग की गई है।

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट कि इंदौर बेंच ने इस मामले को पुरानी याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है। इससे पहले अदालत ने छप्पन दुकान और सराफा जैसे प्रमुख पर्यटन क्षेत्रों से कुत्तों को हटाने का आदेश दिया था और नगर निगम आयुक्त को चेतावनी दी थी कि यदि रिपोर्ट अधूरी पाई गई, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से पेश होना होगा,। इस मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी 2026 को होनी है।