This podcast, ‘Paryavaran Aaj’ the Ground Report’s Daily Morning Podcast, focuses on environmental news and crucial updates from across India for Thursday, October 15.
Host: Shishir Agrawal | Production: Himanshu Narware | Episode: 41
Headlines
India at Pre-COP Summit: India’s Environment Minister Bhupender Yadav attended the pre-COP meeting in Brasília, Brazil. He emphasized the necessity of implementing ambitious climate measures and called for urgent attention to the lack of resources for adaptation and mitigation in developing nations. Yadav stressed that dialogue must be followed by continuous action and review. This meeting was held to prepare for the 30th Conference of Parties (COP) beginning November 10th in Belém.
Tragic Bus Accident in Jaisalmer: A major accident occurred in Jaisalmer, Rajasthan, when an AC sleeper bus caught fire while running. According to Dainik Bhaskar, approximately 40 passengers were on board, resulting in the deaths of 20 people and injuries to 16 others.
Decline in Elephant Population: A recently released report indicates that the elephant population in India has decreased by nearly 18%. India currently has about 22,446 elephants, with the majority residing in the Western Ghats.
NGT Seeks Ganga Water Quality Report: The Delhi bench of the National Green Tribunal (NGT) requested the Central Pollution Control Board (CPCB) to provide a report on the water quality of the Ganga flowing through West Bengal. The NGT specifically requested a report based on primary data detailing the state of bacterial pollution in that stretch and the steps taken for improvement.
Delhi AQI Returns to ‘Poor’ Category: The period of clean air in the capital has ended, and Delhi’s Air Quality Index (AQI) has been registered in the ‘Poor’ category once again. In response, GRAP-I (Graded Response Action Plan Phase 1) has been implemented in the capital.
Delhi Traffic Accident Statistics: New data from the Delhi Traffic Police shows a 2.5% reduction in traffic accidents this year. However, the reduction in fatalities from these crashes is very small: 1,149 deaths this year compared to 1,178 until September last year.
Madhya Pradesh Cabinet Decisions (Agriculture): During the cabinet meeting held on Tuesday, three important decisions were made regarding agriculture:
1. The Bhavantar Yojana (Price Difference Scheme) was officially approved for the purchase of soybean from October 24 to January 15, ensuring the government covers the difference between the Minimum Support Price (MSP) and the lower market price.
2. Kodo and Kutki (millets) growers will also receive relief, as the government will procure these grains at MSP under the Rani Durgavati Shri Anna Protsahan Yojana (3,000 metric tons in 13 districts).
3. Sericulture: The Cabinet approved the implementation of the central government’s Silk Samagra 2 scheme as the ‘Resham Samriddhi Yojana’ in the state. The funding is split 75% Central and 25% State. Subsidies for setting up units include 75% for general category farmers (up to ₹3.75 lakh) and 90% for SC/ST farmers (up to ₹4.5 lakh).
Discussion Summary
Early Cold and La Niña Effect
With Wahid Bhat, Environmental Journalist at Ground Report
The discussion centered on the unusually low temperatures recorded across parts of India. Bhopal, for instance, recorded a minimum temperature of 16 degrees Celsius for six consecutive days, which was lower than the nearby hill station, Pachmarhi.
Wahid Bhat informed us that meteorological experts attributed the early onset of cold across the country to 86% of Himalayan snow falling two months early. This early snow is beneficial as it helps recharge the glaciers, but it has also caused post-Western Disturbance temperatures to drop 2 to 3 degrees below freezing.
Furthermore, the La Niña weather pattern is currently cooling the Pacific Ocean, resulting in cold winds arriving early in India. This has caused temperatures in North, Central, and East India to be 3 to 4 degrees below the average. Experts predict that if this pattern persists, December 2025 could rank as the third coldest December in the last 10 years.
The effect is already visible in the plains, with Bhopal recording 8 degrees (4 degrees below normal) and cities in Rajasthan seeing night temperatures fall below 15 degrees. The expert also noted that while his home region historically received 6.5–7 feet of snow, this has decreased, although good snowfall is expected this year, which is crucial for agriculture and water reserves.
Elephant Census and Conservation Challenges
With Pallav Jain, Environmental Journalist at Ground Report
The podcast detailed the significant 18% decline in the Indian elephant population, referencing the “Synchronous All India Elephant Estimation 2021-2025”. The overall population decreased by 4,866, from 27,312 in 2017 to 22,446. The latest survey utilized a new methodology called the Genetic Mark Recapture Model, which is similar to tiger counting and involves analyzing elephant dung samples. Although the government suggested the numerical drop might be linked to this methodological change, the decline is still considered a serious concern.
The greatest regional decline occurred in the North Eastern Hills and Brahmaputra Plains. Regional causes for the population loss vary: Land-use change, development, and invasive species are issues in the Western Ghats; habitat loss due to railway lines and roads affects the Shivalik and Gangetic Plains; and mining activities are the main factor in Central India (MP/Chhattisgarh). Conversely, elephant numbers increased substantially in Madhya Pradesh (from 7 to 97) and Chhattisgarh (from 247 to 451), likely due to migration from conflict zones.
Since India maintains the largest population of Asian elephants, which are listed as Endangered by the IUCN, there is an urgent need for habitat protection. Experts stressed the necessity of creating new, collaborative action plans, especially involving knowledge transfer to states like MP that lack experience in managing significant elephant populations, and engaging local communities to promote cohabitation. India has had Project Elephant in place since 1992 to protect habitats, corridors, and prevent poaching.
हिंदी
यह पॉडकास्ट (ग्राउंड रिपोर्ट का डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट) 15 अक्टूबर गुरुवार को पर्यावरण और देश भर की महत्वपूर्ण खबरों पर केंद्रित है।
मुख्य समाचार
प्री-कॉप समिट में भारत: भारत के पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्री-कॉप मीटिंग में शामिल होने के लिए ब्राजील के ब्रालिया रवाना हुए थे। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के महत्वाकांक्षी उपायों को लागू करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया और विकासशील देशों के लिए अप्शन (Adaptation) और मिटिगेशन हेतु संसाधनों की तत्काल कमी को सबसे बड़ी चुनौती बताया। उन्होंने ज़ोर दिया कि संवाद पर लगातार कार्रवाई होना और उसकी समीक्षा होना ज़रूरी है। यह बैठक 10 नवंबर से बेलम शहर में शुरू होने वाले 30वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी (COP) की तैयारी के लिए आयोजित की गई थी।
जैसलमेर में बस हादसा: राजस्थान के जैसलमेर में एक चलती हुई एसी स्लीपर बस में अचानक आग लग गई। दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर के अनुसार, बस में लगभग 40 यात्री सवार थे, जिसमें 20 लोगों की मौत हुई और 16 लोग घायल हुए हैं।
हाथियों की संख्या में गिरावट: हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हाथियों की संख्या में लगभग 18% तक की कमी आई है। वर्तमान में भारत में लगभग 22,446 हाथी हैं, जिनमें से ज्यादातर वेस्टर्न घाट्स में मौजूद हैं।
एनजीटी ने गंगा जल गुणवत्ता पर मांगी रिपोर्ट: दिल्ली की एनजीटी बेंच ने सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) से वेस्ट बंगाल में बहने वाली गंगा की वाटर क्वालिटी पर एक रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में विशेष रूप से गंगा के उस स्ट्रेच में बैक्टीरियल प्रदूषण का हाल और उसे बेहतर करने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी प्राइमरी डेटा के आधार पर मांगी गई है।
दिल्ली का एक्यूआई ‘पुअर’ कैटेगरी में दर्ज: दिल्ली में साफ हवा की मियाद पूरी हो गई है, और एक बार फिर यहां का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) ‘पुअर’ कैटेगरी में दर्ज किया गया है। इसे देखते हुए राजधानी में ग्रैप वन (GRAP-I) लागू कर दिया गया है।
दिल्ली यातायात दुर्घटना के आँकड़े: दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के नए आंकड़ों के अनुसार, इस साल राजधानी में 2.5% तक कम एक्सीडेंट देखने को मिले हैं। हालांकि, क्रैश डेथ में मरने वालों की संख्या में कमी बेहद ही कम है: पिछले साल सितंबर तक 1,178 लोगों की मौत हुई थी, वहीं इस साल यह संख्या 1,149 है।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले (कृषि): मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में कृषि के लिहाज से तीन महत्वपूर्ण फैसले लिए गए: भावांतर योजना को आधिकारिक मंजूरी दे दी गई है, जिसके तहत 24 अक्टूबर से 15 जनवरी तक सोयाबीन की खरीद होगी और सरकार एमएसपी से कम दाम में बिकने पर अंतर की भरपाई करेगी। साथ ही, कोदों और कुटकी उगाने वाले किसानों को भी राहत दी गई है; इस अनाज की भी एमएसपी पर खरीदी की जाएगी (रानी दुर्गावती श्री अन्य प्रोत्साहन योजना के तहत 13 जिलों में 3,000 मीट्रिक टन)।
मध्य प्रदेश कैबिनेट के फैसले (रेशम उत्पादन): कैबिनेट ने केंद्र की सिल्क समग्र 2 योजना को राज्य में ‘रेशम समृद्धि योजना’ के नाम से लागू करने की मंजूरी दी है। इस पर 75% खर्च केंद्र सरकार और 25% खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इकाई लगाने पर सामान्य वर्ग के किसानों को लागत का 75% (लगभग ₹3.75 लाख) और एससी/एसटी वर्ग के किसानों को 90% तक का अनुदान (₹4.5 लाख) दिया जाएगा।
चर्चा का सार
जल्दी ठंड और ला नीना का प्रभाव
इस विषय पर ग्राउंड रिपोर्ट के पर्यावरण पत्रकार वाहिद भट से बातचीत के अंश
चर्चा असामान्य रूप से कम तापमान पर केंद्रित रही। इसमें बताया गया कि भोपाल में न्यूनतम तापमान लगातार छठवें दिन 16 डिग्री दर्ज किया गया, जो पास के हिल स्टेशन पचमढ़ी से भी ज्यादा ठंडा है। वाहिद भट ने मौसम विशेषज्ञों के हवाले से बताया कि देश भर में जल्दी ठंड आने का मुख्य कारण हिमालय में 86% बर्फ का दो महीने पहले गिरना है। यह जल्दी गिरी हुई बर्फ ग्लेशियर्स को रिचार्ज होने में मदद करती है, और वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद का तापमान फ्रीजिंग पॉइंट से 2 से 3 डिग्री नीचे चला गया है।
ला नीना मौसमी पैटर्न स्पेसिफिक ओशियन के तापमान को ठंडा कर रहा है, जिसके कारण भारत में ठंडी हवाएं जल्दी आ गई हैं। इस प्रभाव से नॉर्थ, सेंटर और ईस्ट इंडिया में औसत से 3 से 4 डिग्री कम तापमान देखा जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि यह पैटर्न जारी रहा, तो दिसंबर 2025 पिछले 10 सालों में तीसरा सबसे ठंडा हो सकता है। मैदानी क्षेत्रों में भी इसका असर दिखाई दे रहा है, जैसे भोपाल में न्यूनतम तापमान 8 डिग्री (सामान्य से 4 डिग्री कम) और राजस्थान के शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री से नीचे गिर गया है। विशेषज्ञ ने यह भी उल्लेख किया कि उनके बचपन में बर्फ की मात्रा 6.5–7 फीट तक होती थी, जो अब कम हो गई है, हालांकि इस बार अच्छी बर्फबारी की उम्मीद है, जो कृषि और जल संसाधनों के लिए महत्वपूर्ण है।
हाथी जनगणना और संरक्षण चुनौतियाँ
इस विषय पर ग्राउंड रिपोर्ट के पर्यावरण पत्रकार पल्लव जैन से बातचीत के अंश
चर्चा में भारतीय हाथियों की संख्या में 18% की गिरावट पर विस्तार से बात की गई, जिसका डेटा “सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलीफेंट एस्टीमेशन 2021-2025” नामक सरकारी सर्वे से आया है। 2017 की तुलना में संख्या 27,312 से घटकर 22,446 हो गई है, यानी 4,866 हाथियों की कमी आई है।
इस सर्वे में जेनेटिक मार्क रिकैप्चर मॉडल नामक नई तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें बाघों की गिनती के समान ही हाथियों के गोबर के नमूनों का विश्लेषण किया जाता है। हालांकि सरकार ने इस संख्यात्मक अंतर को मेथोडोलॉजी में बदलाव के कारण बताया है, फिर भी यह गिरावट चिंता का विषय है। सबसे बड़ी क्षेत्रीय गिरावट उत्तर पूर्वी इलाके (नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स और ब्रह्मपुत्र प्लेन्स) में दर्ज की गई है। गिरावट के कारणों में शामिल हैं: वेस्टर्न घाट में लैंड यूज़ में परिवर्तन और विकास परियोजनाएं; शिवालिक और गंगा के मैदानी इलाकों में रेलवे लाइन्स और सड़कों से ट्रेडिशनल कॉरिडोर का खत्म होना; और मध्य भारत (मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़) में माइनिंग। ध्यान देने योग्य बात यह है कि मध्य प्रदेश (7 से 97) और छत्तीसगढ़ (247 से 451) में हाथियों की संख्या बढ़ी है, जो माइग्रेशन को दर्शाता है।
चूंकि भारत में दुनिया में सबसे अधिक एशियन एलीफेंट (आईयूसीएन रेड लिस्ट में लुप्तप्राय श्रेणी में) पाए जाते हैं, इसलिए उनके आवास को बचाना आवश्यक है। विशेषज्ञों ने इस बात पर जोर दिया कि मध्य प्रदेश जैसे राज्यों, जिन्हें हाथियों को नियंत्रित करने का अनुभव नहीं है, उन्हें ज्ञान हस्तांतरित करने और स्थानीय समुदायों को सह-अस्तित्व के लिए शामिल करने के साथ ही नए, सहयोगात्मक एक्शन प्लान बनाने की आवश्यकता है। भारत में 1992 से हाथियों, उनके आवास और कॉरिडोर की रक्षा के लिए प्रोजेक्ट एलीफेंट चलाया जा रहा है।
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