This podcast, ‘Paryavaran Aaj’ the Ground Report’s Daily Morning Podcast, focuses on environmental news and crucial updates from across India for Thursday, October 15.
Host: Shishir Agrawal | Production: Himanshu Narware | Episode: 42
यह आपके पॉडकास्ट का अवलोकन है, जो आपके द्वारा दिए गए स्रोतों पर आधारित है और निर्धारित संरचना (परिचय, मुख्य समाचार और चर्चा) का पालन करता है।
Podcast Overview
Intro (परिचय)
English: The podcast is the “Ground Report Card Daily Morning Podcast,” hosted by Shishir, broadcast on Thursday, October 16. The focus of the program is on important news related to the environment.
Hindi (हिंदी): यह पॉडकास्ट “ग्राउंड रिपोर्ट कार्ड डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट” है, जिसकी मेजबानी शिशिर कर रहे हैं, और यह गुरुवार, 16 अक्टूबर को प्रसारित हुआ। कार्यक्रम का मुख्य फोकस पर्यावरण से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर है।
Headlines (मुख्य समाचार)
English: The major headlines discussed in the podcast include:
- Radioactive Material Found in Indonesia: Radioactive Cesium 137 was found in a clove farm in Indonesia. Previously, the American investigating agency FDA had found the same radioactive substance in a shipment that reached California from Indonesia.
- China Complains to WTO Against India: China complained to the World Trade Organization (WTO) stating that the subsidies provided by India on electronic vehicles benefit Indian companies but harm China’s interests, alleging a violation of bilateral trade agreements.
- Green Crackers in Delhi: The Supreme Court approved the sale of green crackers in Delhi. The Delhi Chief Minister welcomed this decision as historic.
- Air Quality Deterioration: Noida’s Air Quality Index (AQI) reached 318, falling into the “very poor” category, which is 300 to 430 times higher than the safe limit set by the World Health Organization (WHO). Delhi’s pollution also increased to 233. Approximately 47.7% of cities showed concerning AQI levels, while only 13.18% reported clean air.
- Aravalli Safari Park Project: The Supreme Court is hearing a case regarding the proposed safari park in Aravalli. The Haryana government claimed the site is degraded land (previously mined and now covered in shrubs) and stated the project would be a conservation initiative. The construction is being opposed by five retired IFS officers and environmental activists.
- Union Carbide Waste Burial Halted: The Madhya Pradesh High Court double bench put a stop to the burial of Union Carbide waste ash in Pithampur.
- Change in Ken-Betwa Link Project (KBLP) Alignment: The length of the canal has been reduced from 221 km to 218 km. This change means Uttar Pradesh will have 11 tapping points, while Madhya Pradesh will have only eight (previously both had eight), potentially giving UP more control over the water.
Hindi (हिंदी): पॉडकास्ट में जिन मुख्य समाचारों पर चर्चा की गई, वे निम्नलिखित हैं:
- इंडोनेशिया में रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला: इंडोनेशिया के एक लौंग के खेत में रेडियो एक्टिव सीजियम 137 मिला है। इससे पहले, अमेरिकी जांच एजेंसी एफडीए को भी इंडोनेशिया से कैलिफ़ोर्निया पहुंचे एक शिपमेंट में यह रेडियो एक्टिव पदार्थ मिला था।
- चीन ने डब्ल्यूटीओ में भारत की शिकायत की: चीन ने डब्ल्यूटीओ (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन) में भारत की शिकायत की है, जिसमें कहा गया है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पर जिस तरीके की सब्सिडी दे रहा है, उससे चीन का हित प्रभावित हो रहा है और यह द्विपक्षीय व्यापारिक समझौते का उल्लंघन है।
- दिल्ली में ग्रीन पटाखों को मंजूरी: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में ग्रीन पटाखों की बिक्री को मंजूरी दे दी है। दिल्ली के सीएम ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताते हुए इसका स्वागत किया है।
- वायु गुणवत्ता में गिरावट: नोएडा में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 318 पर पहुंच गया था, जो “बेहद खराब” श्रेणी में आता है। यह स्थिति विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा निर्धारित सुरक्षित सीमा से 300 से 430 गुना अधिक है। दिल्ली में भी प्रदूषण बढ़कर 233 पर पहुंच गया है। देश के लगभग 47.7% शहर वायु गुणवत्ता सूचकांक में चिंताजनक पाए गए हैं।
- अरावली सफारी पार्क परियोजना: अरावली में सफारी पार्क बनाए जाने का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हरियाणा सरकार ने कहा है कि यह क्षेत्र पहले खनन हो चुका है और अब यह डिग्रेडेड लैंड है, और यह प्रोजेक्ट एक कंजर्वेशन इनिशिएटिव होगा। पांच रिटायर्ड आईएफएस अधिकारियों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने इस निर्माण के खिलाफ अपील की है।
- यूनियन कारवाइड कचरे पर रोक: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की डबल बेंच ने यूनियन कारवाइड के कचरे की राख को पीतमपुर में दफन करने पर रोक लगा दी है।
- केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट (KBLP) के अलाइनमेंट में बदलाव: प्रोजेक्ट के तहत नहर की लंबाई 221 कि.मी. के बजाय 218 कि.मी. कर दी गई है। इस बदलाव से उत्तर प्रदेश के पास अब 11 टैपिंग पॉइंट होंगे और मध्य प्रदेश के पास आठ ही टैपिंग पॉइंट होंगे (पहले दोनों के पास आठ-आठ होने थे)।
Discussion (चर्चा)
English: The discussion focused extensively on the implications of the major headlines:
Radioactive Cloves: The news about radioactive Cesium 137 in Indonesian cloves is important for India because India is a major importer of cloves from Indonesia. The FDA flagged Indonesian frozen shrimp and cloves supplied by PT Bahari Makmur Sejati and PT Natural Java Spice, respectively, due to radioactive elements. The question was raised regarding what Indian agencies (like FSSAI) are doing to ensure food safety in India, especially during the festive season when markets are often filled with sub-standard products like mawa and ghee.
Green Crackers and Pollution in Delhi: The Supreme Court allowed the use of green crackers in Delhi/NCR, overturning the complete ban previously imposed by the Delhi government until October 14, 2024.
- Rules and Restrictions: Permission to use green crackers is allowed for only two days (October 19 and 20), between 6:00 to 7:00 AM and 8:00 to 10:00 PM.
- Definition of Green Crackers: Green crackers result in 30 to 40% less emission compared to normal crackers. They maintain a noise level slightly below 120 decibels and do not contain banned chemicals like Barium.
- Expert Concerns: Analysts noted that there has been limited study on green crackers in India. The major concern flagged by experts is that allowing green crackers might increase the number of people firing them, believing they are pollution-free. This increase in usage could lead to a rise in overall net emission and pollution levels, despite lower individual emissions.
- Implementation Challenges: Although green crackers must carry a yellow/green sticker and a QR code, implementation and enforcement by the police are highly challenging. Police face difficulties in randomly checking and differentiating between green and traditional crackers on the spot, as chemical composition testing must be done in a lab. Licensed traders also expressed concern over the very short window left for sales and the pressure from random police checks.
Ken-Betwa Link Project Alignment Change: This is highlighted as the country’s first river linking project to appear controversial.
- Shift in Control: The reduction in canal length resulted in Uttar Pradesh getting 11 tapping points and Madhya Pradesh getting 8. This shift means MP will have to rely on UP for water.
- Historical Precedent: Concerns were raised that giving command to UP could lead to issues similar to the 1977 agreement, where UP’s control resulted in MP never receiving water during the Rabi season, despite obligations.
- MP’s Objection: Madhya Pradesh intends to object to the changes. An official from the MP Water Resources Department, Vinod Devda, criticized the change, arguing that linking the project to Barua Sagar lacks water demand there and will increase project cost and construction duration because Barua Sagar requires capacity expansion and new dam construction.
Hindi (हिंदी): चर्चा में मुख्य समाचारों के निहितार्थों पर विस्तार से ध्यान केंद्रित किया गया:
रेडियो एक्टिव लौंग: इंडोनेशियाई लौंग में रेडियो एक्टिव सीजियम 137 पाए जाने की खबर भारत के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत इंडोनेशिया से लौंग का एक बड़ा आयातक है। एफडीए ने पीटी बहारी मकमूर सजाती (फ्रोजन झींगा) और पीटी नेचुरल जावा स्पाइस (लौंग) के उत्पादों में रेडियो एक्टिव तत्व पाए जाने के बाद इन शिपमेंट को बैन कर दिया था। यह सवाल उठाया गया कि भारतीय एजेंसियां (जैसे FSSAI) क्या कर रही हैं, खासकर त्योहारी सीज़न में जब बाजार में अमानक खोवा, मावा या घी जैसे नकली उत्पादों की भरमार होती है।
दिल्ली में ग्रीन पटाखे और प्रदूषण: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली/एनसीआर में ग्रीन पटाखों के इस्तेमाल की अनुमति दे दी है, हालांकि यह एक टेस्ट के तौर पर है।
- नियम और प्रतिबंध: पटाखे केवल दो दिन (19 और 20 अक्टूबर) के लिए चलाए जा सकते हैं। समय सीमा सुबह 6:00 से 7:00 बजे और रात 8:00 से 10:00 बजे के बीच निर्धारित की गई है। केवल ग्रीन पटाखे ही चलेंगे।
- ग्रीन पटाखे की परिभाषा: ग्रीन पटाखों से सामान्य पटाखों की तुलना में 30 से 40% कम उत्सर्जन होता है। इनमें बेरियम जैसे प्रतिबंधित रासायनिक पदार्थ नहीं होते हैं, और शोर का स्तर 120 डेसिबल से थोड़ा कम रहता है।
- विशेषज्ञों की चिंताएं: विश्लेषकों ने बताया कि भारत में ग्रीन पटाखों पर अभी तक ज्यादा स्टडी नहीं हुई है। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अनुमति देने से ज्यादा लोग ग्रीन पटाखों को प्रदूषण-रहित समझकर इस्तेमाल करेंगे, जिससे भले ही व्यक्तिगत उत्सर्जन कम हो, कुल (नेट) उत्सर्जन बढ़ेगा और प्रदूषण के स्तर को और बढ़ाएगा।
- कार्यान्वयन की चुनौतियां: ग्रीन पटाखों के पैकेट पर येलो और ग्रीन कलर का स्टीकर और क्यूआर कोड लगा होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पेट्रोलिंग टीम बनाने और रैंडम चेकिंग का आदेश दिया है, पर कार्यान्वयन में बहुत ज्यादा दबाव पुलिस पर डाल दिया गया है। पुलिस मौके पर पटाखों की रासायनिक संरचना की जांच नहीं कर सकती, जिससे ग्रीन और पारंपरिक पटाखों में भेद करना असंभव है। लाइसेंस प्राप्त व्यापारियों ने भी बिक्री के लिए कम विंडो और पुलिस जांच के दबाव पर चिंता व्यक्त की है।
केन-बेतवा लिंक प्रोजेक्ट अलाइनमेंट में बदलाव: यह देश का पहला नदी जोड़ो प्रोजेक्ट है जो विवादित नजर आ रहा है।
- नियंत्रण में बदलाव: नहर की लंबाई घटने से उत्तर प्रदेश के पास 11 टैपिंग पॉइंट और मध्य प्रदेश के पास 8 हो गए हैं। इससे मध्य प्रदेश को पानी के लिए उत्तर प्रदेश पर निर्भर होना पड़ेगा।
- ऐतिहासिक संदर्भ: आशंका जताई गई कि यूपी को नियंत्रण देने से जल बंटवारे में विवाद खड़े होंगे, जैसा कि 1977 के एग्रीमेंट में हुआ था जब यूपी के नियंत्रण के कारण मध्य प्रदेश को रबी सीजन में कभी पानी नहीं मिला था।
- मध्य प्रदेश की आपत्ति: मध्य प्रदेश इन बदलावों पर आपत्ति दर्ज कराएगा। मध्य प्रदेश जल संसाधन विभाग के अधिकारी विनोद देवड़ा ने कहा है कि बरुआ सागर में पानी की डिमांड नहीं है, और इसे लिंक से जोड़ने पर लागत और निर्माण अवधि बढ़ जाएगी, क्योंकि बरुआ सागर का क्षमता विस्तार और नए बांध का निर्माण करना पड़ेगा।
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